नेपालको संविधान समावेशी कि भारतको ?

नेपालको संविधान समावेशी कि भारतको ?

 

धेरैजसो सीमान्तकृत समुदायका सदस्यहरुका लागि

नेपालको सातौं संविधान भारतको साढे ६ दशक पुरानो संविधानभन्दा असमावेशी रहेको छ : कसरी ?

 

नेपालको सातौं संविधानमा आदिवासी, दलित र महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्था भए पनि अरु बहिष्करण गर्ने संरचनासम्बन्धी यथार्थ नबुझीकनै एक थरी सतही बुज्रुकहरुले नेपालको नयाँ संविधान भारतको भन्दा समावेशी छ भनेर फेसबुक र ट्वीटरमा लेख्न थालेका छन् । निश्चय नै महिलाहरुको सवालमा नेपालको संविधानमा भएको आरक्षण भारतको ६ दशकभन्दा पुरानो संविधानको दाँजोमा समावेशी छ । त्यसबाहेक अन्य सवालमा एक्काइसौं शताब्दीमा लेखिएको नेपालको सातौं संविधान समेत सन् १९५० मा घोषणा गरिएको भारतको संविधानभन्दा धेरै असमावेशी छ ।

पहिलो कुरा त ६५ वर्ष पुरानो संविधानसँग एक्काइसौ शताब्दीमा लेखिएको संविधानलाई दाँजेर फुर्ति लाउने कुरा नै हास्यास्पद हो । भारतले स्थानीय तहमा ३३ प्रतिशत सिट महिलालाई सन् १९९३ मै आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो । केन्द्रीय र प्रान्तीय सभामा उक्त आरक्षण विस्तार गर्ने प्रयास भने माथिल्लो सदनले पास गरी सकेता पनि तल्लो सदनमा अड्किरहेको छ । थप सत्य के हो भने नेपालले अपनाएको आरक्षण भारतबाट नै देखासिकी गरिएको हो ।

६५ वर्ष पुरानो संविधानसँग एक्काइसौ शताब्दीमा लेखिएको संविधानलाई दाँजेर फुर्ति लाउने कुरा नै हास्यास्पद हो । भारतले स्थानीय तहमा ३३ प्रतिशत सिट महिलालाई सन् १९९३ मै आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो । नेपालले अपनाएको आरक्षण भारतबाट नै देखासिकी गरिएको हो ।

आन्दोलनको दबाबपछि आदिवासी, थारु र मुस्लिम आयोग थपिएका छन् तर अन्य आयोगजस्तै यी आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारचाहिँ संविधानमा उल्लेख नै छैन । हुन त आफ्ना सेनामेना भर्ती गर्न मिल्ने भएकाले पनि सत्ताधारी दलहरुले संविधान निर्माणको अन्त्यमा आएर सकारेको देखिन्छ । विशेषतः आफ्ना दलका सीमान्तकृत समुदायका सदस्यहरुलाई थामथुम पार्न आयोगको माग स्वीकार्न पुगेको छनक देखिन्छ । ती दलमा रहेका सीमान्तकृत समुदायका सदस्यहरुले पनि यी आयोगको मागमा धेरै जोड दिएका थिए । किनभने उनीहरुको मस्तिष्कमा पनि ती आयोगबाट जागीर वा केही स्रोत जुराउने ध्याउन्न रहेको हुन सक्छ । यी काम, कर्तव्य र अधिकार नखुलेका आयोगहरुले देशमा व्याप्त रहेको एकल जातीय सत्तालाई चुनौती दिन सक्दैनन् । त्यसैले सम्बन्धित सीमान्तकृत समुदायलाई शक्ति साझेदारीमा सहभागिता गराउन यी आयोगहरुले उल्लेखनीय केही काम गर्न सक्दैनन् ।

अब केही खसआर्यहरुले फैलाइरहेको भ्रम चिर्न भारतको संविधानमा रहेका समावेशी संरचनाबारे चर्चा गर्नु जरुरी देखिएको छ । भारतीय संविधानले २२ वटा भाषालाई आधिकारिक (Offical) भनेर मान्यता दिएको छ । यसको अर्थ हो, सरकारी कामकाज, अड्डा अदालत र शिक्षा प्रणालीमा ती भाषाको उपयोग गर्ने व्यक्तिको अधिकार र राज्यको दायित्व कायम गरिएको छ । नेपालले कतिवटा भाषालाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ त ? खस नेपाली भाषाबाहेक अन्य नेपाली भाषाको हैसियत दोस्रो दर्जाको छैन र ?

भारतीय संविधानले २२ वटा भाषालाई आधिकारिक (Offical) भनेर मान्यता दिएको छ । नेपालले कतिवटा भाषालाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ त ? खस नेपाली भाषाबाहेक अन्य नेपाली भाषाको हैसियत दोस्रो दर्जाको छैन र ?

भारतको संविधानले दलित र आदिवासीका लागि २४ प्रतिशत (दलितलाई १५ र आदिवासीलाई ९ प्रतिशत) समानुपातिक रुपमा सिट लोकसभा (Parliament), प्रशासनतन्त्र र उच्च शिक्षाको भर्नामा आरक्षण गरेको छ । सन ११९२ देखि अन्य पिछडिएका जातहरु (ओ.बी.सी.)लाई प्रशासन र उच्चशिक्षामा २७ प्रतिशत रिजर्भ गरेको छ ।

नेपालमा ४० प्रतिशत सिट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि छुट्याइएको छ । तर त्यसबाट पनि खसआर्यको भाग कटाउँदा महिला, दलित, आदिवासी, मधेशी, मुस्लिम, थारु र पिछडिएको क्षेत्रलाई करिब २७ प्रतिशत सिट मात्र बाँकी रहन्छ । प्रतिनिधि सभामा ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्ने व्यवस्था भएकाले बाँकी महिलाहरुको ठूलो संख्या नियुक्ति समानुपातिकबाटै गरिनुपर्ने हुन्छ ।

हालको नेपालको राजनीतिक माहोलमा महिलाहरुले प्रत्यक्षबाट कममात्र सिट जित्नेछन् । महिलाहरुले सन् २०१२ मा ४.१६, सन् २००८ मा १२.०३, सन् १९९९ मा ५.८५, सन् १९९४ मा ३.९० र सन् १९९१ मा २.९२ प्रतिशतमात्र जितेका थिए । ठूला दलका खसआर्य नेताहरुले प्रायः आफ्नै जातका महिलाहरु नियुक्ति गर्ने गरेको र महिलाको आरक्षणभित्र आरक्षण गरेर अन्य जात, जातिका महिलाको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी नगरेकाले महिला कोटामा पनि प्रायः खसआर्यले नै बढी नियुक्ति पाउने सम्भावना छ । पिछडिएको क्षेत्रबाट पनि प्रायः खसआर्य नै नियुक्त हुन्छन् । बाँकी सिट मात्रै दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम र थारुहरुबीच भाग लगाइँदा ती सबैले जनसंख्याको अनुपातमा कम सिट पाउँछन् ।

ठूला दलका खसआर्य नेताहरुले आफ्नै जातका महिलारु नियुक्ति गर्ने गरेको र अन्य जात, जातिका महिलाको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी नगरेकाले महिला कोटामा पनि प्रायः खसआर्यले नै बढी नियुक्ति पाउने सम्भावना छ ।

यहाँ दलितको उदाहरण लिऔं । पहिलाका चुनावहरुमा महिलाले प्रत्यक्षबाट औसतमा ५.७७ प्रतिशतमात्र सिट जितेका थिए । यदि प्रत्यक्षबाट महिलाले ५.७७ प्रतिशतमात्रै सिट जिते भने उनीहरुलाई समानुपातिकको भागमा रहेका ११० सिटबाट ७७ वटा सिट सोधभर्ना गनुपर्ने हुन्छ । समानुपातिकमा बाँकी रहेका ३३ वटा सिटबाट पिछडिएको क्षेत्रलाई २ वटा भाग लगाउने हो भने दलितको कोटामा छ वटा सिट हात पर्न सक्छ । महिला र पिछडिएको क्षेत्रबाट दलितको प्रतिनिधित्व हुने कमै सम्भावना छ । त्यसैले नयाँ निर्माण हुने शक्तिशाली प्रतिनिधि सभामा दलितले २ देखि ३ प्रतिशतमात्र सिट पाउने सम्भावना छ । राष्ट्रिय सभाबाट प्रत्येक प्रदेशबाट गरी सात जना दलित निर्वाचित हुनेछन् तर यो सभा शक्तिविहीन नै रहन्छ । यसै गरी अन्य सीमान्तकृत समुदायहरुको प्रतिनिधित्व पनि जनसंख्याको अनुपातमा अति कमै मात्र रहने सम्भावना छ ।

भारतमा त प्रादेशिक सरकारले अन्य समुदायलाई थप आरक्षण गरेको छ । अर्को तात्विक फरक के हो भने भारतमा आरक्षण सीमान्तकृत समुदायहरुलाई मात्र दिइएको छ । तर नेपालमा भने विशेषाधिकारसम्पन्न समुदायलाई पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ निर्माण हुने शक्तिशाली प्रतिनिधि सभामा दलितले २ देखि ३ प्रतिशतमात्र सिट पाउने सम्भावना छ । राष्ट्रिय सभाबाट प्रत्येक प्रदेशबाट गरी सात जना दलित निर्वाचित हुनेछन् तर यो सभा शक्तिविहीन नै रहन्छ ।

भारतले भाषिक, जातीय र क्षेत्रीय आधारमा र अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीहरु (जम्मु र काश्मीर, पञ्जाब) रहेको क्षेत्रमा पहिचान र स्वायत्ततासहितको संघीयता दिएको छ । ती सबै प्रदेशमा ३० वटाभन्दा बढी भाषालाई आधिकारिक घोषणा गरिएको छ भने दर्जनौं भाषिक, जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय समुदायले स्वायत्तता पाएका छन् । नेपालमा भने सीमान्तकृत समुदायहरुको पहिचान स्वीकारिएकै छैन र उनीहरुलाई स्वायत्तता पनि दिइएको छैन ।

भारतले विभिन्न प्रान्तमा कयौं समुदायलाई विभिन्न तौरतरिकाले उपस्वायत्तता आदि दिएको छ । यसरी भारतीय संविधानले धेरै समुदायलाई स्वायत्तताको अधिकार दिएर र उनीहरुका पहिचानलाई अँगीकार गरेर समावेशी अनुहार देखाएको छ । तर नेपालको संविधानले ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटामा खसआर्यलाई बहुमत बनाई उनीहरुको परम्परागत हालिमुहालीको निरन्तरता कायमै रहने व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।

नयाँ सीमांकनअनुसार क्षेत्र नम्बर २ मा मात्र मधेशी बहुमतमा रहन्छन् तर यो पनि रहरले होइन, षड्यन्त्र गर्न नसकेर भएको हुन सक्छ । हिमाल, पहाड मिलाउँदा पनि प्रदेश नम्बर २ मा मधेशी नै बहुमत हुने भएपछि खसआर्य नेताहरुले कुनै षड्यन्त्र गर्न सकेनन् ।

संघीयता सत्ता साझेदारीको प्रमुख संरचना भएकोले यो कस्तो प्रकारले सिमांकन गरिन्छ भन्ने कुरा अति महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा केन्द्र र प्रान्तहरुमा एउटै जातिमा शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने प्रयास गरिएको छ । त्यसैले नेपालको संघीयता एकल जातीय हो । धेरै समुदायको पहिचान गर्ने र धेरै समुदायमा शक्ति बाँडफाँड गर्ने भारतको संघीयता नेपालको दाँजोमा धेरै समावेशी छ ।

भारतीय संविधानले धेरै समुदायलाई स्वायत्तताको अधिकार दिएर र उनीहरुका पहिचानलाई अँगीकार गरेर समावेशी अनुहार देखाएको छ । तर नेपालको संविधानले ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटामा खसआर्यलाई बहुमत बनाई परम्परागत हालिमुहालीको निरन्तरता कायमै गर्न खोजेको छ

त्यसो त भारतमा मुस्लिम समुदायलाई आरक्षण दिइएन तर मुस्लिमसहित अन्य अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीहरुलाई गैर–भौगोलिक संघीयताको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, संविधानमै आदिवासीको भूमिको सुरक्षा गरिएको छ । नेपाली संविधानले यसरी विभिन्न नयाँ संरचनामार्फत विभिन्न सीमान्तकृत समुदायलाई समावेश गर्ने प्रयास गरेको छ त ?

भारतको संविधानमा कमीकमजोरी नभएका होइनन् तर भारतको संविधानभन्दा नेपालको संविधान समावेशी छ भन्नु कि त अज्ञानता हो, कि अन्धो अहं हो कि नेपालमा असमावेशिता रहिरहोस् भन्ने भित्री चाहना हो ।

नेपालको नयाँ संविधान २०४७ सालमा बनेको संविधानभन्दा अग्रगामी भएता पनि २०६३ सालको अन्तरिम संविधानभन्दा प्रतिगामी छ । यस संविधानले खसआर्यका हक–अधिकार र विशेषाधिकार संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ । यस अर्थमा धेरै खसआर्यले दीपावली गरेको तथ्यको रहस्य बुझ्न सकिन्छ । दीपावलीमा सीमान्तकृत समुदायका केही व्यक्तिहरु पनि सामेल भएका छन्, यो बुझ्न पनि त्यति कठिन छैन । उनीहरु खसआर्य शासक वर्गले भात खाँदै गर्दा खस्ने सिता झर्छ र खाउँला भनेर पर्खेर बसेको आभास मिल्छ ।

यथार्थ के हो भने, धेरैजसो सीमान्तकृत समुदायका सदस्यहरुका लागि नेपालको सातौं संविधान असमावेशी रहेको छ । अब उनीहरुले आठौं संविधानका लागि तयारी सुरु गरे हुन्छ । नेपालको संविधानको आयु लगभग एक दशकमात्र रहने गरेको छ । त्यसैले धेरै पर्खनुपर्ने नहुन पनि सक्छ ।

क्याटेगोरीः दृष्टिकोण, लोकमन्त्र

लेखक बारेः

डा. महेन्द्र लावती

लावती वेस्टर्न मिचिगन विश्विद्यालयका प्राध्यापक हुन् ।