नेपालमा संवैधानिक अस्थिरता

नेपालमा संवैधानिक अस्थिरता

 

आश्विन ५, २०७२ : दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी संवैधानिक अस्थिरता यहाँको सबैभन्दा पुरानो राज्य नेपालले खेपेको छ । ६८ वर्ष लामो संवैधानिक इतिहासमा नेपालले ६ थान संविधान (२००४, २००७, २०१५, २०१९, २०४७ र २०६२) पाइसक्यो र सातौं बनाउँदैछ । संविधानको औसत आयु लगभग दश वर्षमात्र रहेको छ । शीर्ष नेताहरू विभिन्न कारणवश नयाँ संविधान ल्याउने हतारोमा लागे । एक दशक लामो अनिश्चतापूर्ण र पट्यारलाग्दो संक्रमणकालबाट गुज्रिसकेका नागरिकहरूमा पनि संविधान आओस् भन्ने आकांक्षा छ । तर, नेपालीले स्थायित्व र समृद्धि ल्याउने संविधान चाहेका हुन् ।

यस पृष्ठभूमिमा एउटा स्वाभाविक तर महत्त्वपूर्ण प्रश्न नयाँ संविधान दिगो रहने छ कि छैन भन्ने हो । देशका विभिन्न भागमा सञ्चालन भइरहेका लामा आन्दोलनहरू, तीन दर्जनजति नागरिकको सहादत र बढ्दै गएको सामाजिक ध्रुवीकरणले यो प्रश्न टड्कारो रूपमा उभ्याएको छ । नेपालमा घरीघरी संविधान परिवर्तन हुनुको एउटा प्रमुख कारण राज्य सञ्चालनमा जनताको समावेशिता, समानता र अधिकारका लागि बढ्दो आकांक्षा र त्यसका लागि गरिएका आन्दोलनहरू र तिनका विरुद्धमा सत्तासीनले अधिकारहरू केन्द्रीकृत गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा हो ।

२००४ सालको पहिलो औपचारिक संविधान जनताबीच बढ्दै गएको अधिकारको माग र त्यसको निम्ति उठ्दै गएको आन्दोलनलाई मत्थर पार्न पद्मशमशेरले ल्याएका थिए । उक्त अधकल्चो प्रयासलाई अनुदारवादी राणाहरूले तुहाइदिए । तर २००७ सालको आन्दोलनले लोकतान्त्रिक अन्तरिम संविधान ल्यायो । दलहरूबीचको लुछाचुँडीको फाइदा उठाई राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा राजतन्त्र र परम्परागत सत्तासीनहरूको विशेषाधिकार मजबुत बनाउने संविधान ल्याए । २०१९ सालको संविधानले त राज्य सञ्चालनमा सहभागी हुने नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार खोसेर अभिजात्य वर्ग र समुदायलाई निरंकुश राजतन्त्रमार्फत हावी बनाइदियो ।

mahendra-laoti-article-table

जनताहरू जागेर राज्य सञ्चालनमा सहभागिता खोजेपछि २०४६ सालमा पञ्चायती संविधान फालियो र २०४७ मा राजा र आन्दोलनमा सहभागी एउटा मोर्चामा रहेका दलहरूबीचको सम्झौताले संवैधानिक हिन्दु राजतन्त्रसहितको बहुमतीय लोकतान्त्रिक संविधान ल्यायो । २०४६ सालको आन्दोलनबाट सत्तामा पुगेका नेताहरू विस्तारै परम्परागत शक्तिमा रूपान्तरित भए । पञ्चायती राजनीतिको दाँजोमा बहुदलीय व्यवस्था फराकिलो भएता पनि यसले ठूलो जनसंख्यालाई समान नागरिकको रूपमा समेट्न सकेन । प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणको बाबजुद पनि माओवादी आन्दोलन छोटो समयमै विस्तार हुनु र आदिवासी, दलित, मधेसी, महिला आदि सीमान्तकृत समुदायको आन्दोलनहरू फैलिँदै जानुले पनि असमावेशिता र असुन्तष्टिहरूको पुष्टि गर्छ । नयाँ आन्दोलनहरूले २०४७ सालको संविधानलाई २०६३ को तुलनात्मक रूपले समावेशी अन्तरिम संविधानबाट प्रतिस्थापन गर्‍यो ।

२०७२ सालसम्म आइपुग्दा एमाओवादी पनि आफैंले उठाएका विभिन्न मुद्दाहरू विभिन्न बहानामा छाड्दै पराम्परागत शक्तिको रूपमा रूपान्तरित हुँदै गयो । एमाओवादीले साथ दिएको नयाँ संविधानको मस्यौदालाई असमावेशी भन्दै मधेसी, थारू, लिम्बु, मगरसहित अन्य आदिवासी, दलित, महिला, मुस्लिमहरू नयाँ आन्दोलनमा उत्रिसके।

माथिको छोटो विश्लेषणले समावेशिता र अधिकारको बढ्दो चाहना र त्यसको प्रतिरोध नै संवैधानिक अस्थिरताको आधारभूत कारक तत्त्व हो भनेर देखाउँछ । निरंकुश सत्ताले अधिकांश जनताहरूलाई राज्य सञ्चालनबाट विमुख बनाएको थियो । बहुमतीय लोकतान्त्रिक पद्धतिले तीमध्ये उल्लेखनीयलाई समावेश गरेतापनि अन्य धेरैलाई बहिष्करणमा पार्योे । त्यसैले खुला राजनीतिको फाइदा लिँदै बहिष्कृत समुदायहरू संगठित र आन्दोलित हुँदै रहे, चाहे त्यो २०१७ साल अगाडि होस् या २०४६ पछि । त्यस्ता आन्दोलनले संवैधानिक वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा प्रतिस्थापनमा उल्लेखनीय भूमिका निभाए ।

विश्वभरिको संविधानहरूको अध्ययनले पनि असमावेशिताले संवैधानिक अस्थिरता निम्त्याउँछ भनेर पुष्टि गर्छ । ज्याकरी एलकिन्स, टम गिन्सबर्ग र जेम्स मिल्टनले सन् १७८९ देखि २००५ सम्मका सबै संविधानहरू (९३५) अध्ययन गरे । उनीहरूले समावेशिता, चलायमान (फेक्सिबिलिटी) र सुस्पष्ट (स्पेसिफिसिटी) भएको संविधान दिगो हुने गरेको पाए।

शीर्षस्थ नेताहरूले संविधान संशोधन गर्न सकिनेछ भनेर चलायमानको संकेत गरेका छन् । तर राज्य र आफूहरूले नै गरेको सम्झौताहरू बारम्बार उपेक्षा गर्ने नेताहरूप्रति आन्दोलनकारीहरूमाझ ठूलो अविश्वास छ । घोषणा हुने बित्तिकै साँच्चिकै समावेशी संशोधनहरू गरिएमा संविधान दिगो बन्न सक्छ । अमेरिकामा सुरुमै एकैचोटी १० वटा संशोधन गर्ने सम्झौता भएपछि मात्र संविधान अनुमोदन भएको थियो । त्यस्तै आफ्नो समुदायको व्याख्या घरिघरि गर्ने तर सीमान्तकृत समुदायको हकअधिकार अन्तरिम संविधानभन्दा घटाउने कार्यले एकपक्षीय सुस्पष्टता देखाउँछ।

नयाँ संविधानको सबैभन्दा समस्या त असमावेशीपन नै हो । २०६३ को अन्तरिम संविधानभन्दा नागरिकता, संघीयतामार्फत सामुदायिक सत्ता साझेदारी र पहिचान, निर्वाचण प्रणाली, समानुपातिक समावेशी आदि सवालमा प्रतिगामी छ । संविधानसभाले सिद्धान्तत: सबैलाई समेट्नुपर्ने हो, तर एउटै जातका तीन पुरुष बाहुन नेताले महत्त्वपूर्ण विवादस्पद सवालहरूमा संविधानसभाभन्दा बाहिर सहमति गर्ने र ह्विप लगाएर संशोधन दर्ता गर्न प्रतिबन्ध गरेर सहभागिता सिद्धान्तको नै खिल्ली उडाए।

भारतमा नेहरूले सीमान्तकृत समुदायका अगुवाहरूलाई खोजीखोजी संविधानसभाका चुनावमा जिताएर (आफ्नो दलको नभए पनि) समितिहरूमा प्रमुख जिम्मा दिई उनीहरूको सुझावहरू अपनाएर दिगो बहुसांस्कृतिक (भाषा, जाति, जात, धर्म, क्षेत्र) संविधानको जग हालेका थिए भने नेपालमा चाहिँ आफ्नै दलका सीमान्तकृत समुदायका अगुवाहरूलाई तर्साई संविधानसभामा सार्थक बहस हुन दिइएन ।

दुई तिहाइ मत छ भनेर धक्कु लाउनेहरूले उक्त मत ‘बहुपहिचान र पहिचान भेटिने’ नाराले ल्याएको थियो भनेर यति चाँडै नै नबिर्सनुपर्ने हो । आन्दोलनमा समर्थन छैन भन्नेहरूले आफ्नै कार्यकर्ता र मतदाताहरू असन्तुष्ट, आक्रोशित र आन्दोलित भएको थाहा नपाएको आभाष मिल्छ । जनताको ब्यापक सर्मथन भए संविधान पास गर्दा किन देशको विभिन्न भागमा सेना, सशस्त्र र जनपथ प्रहरी लगाएर कफ्र्यु लाउनुपर्थ्यो ?

उल्लेखनीय दलित, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, महिला र अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीहरूले आफूलाई विभेद गरेको भनेर संविधानको विरोध गरेका छन् । ठाडै विरोध नगर्ने धेरैले पनि समर्थन गरेका छैनन् । एमाले र कांग्रेसमा रहेका धेरै सीमान्तकृत समुदायका सदस्यहरूमा पनि यी ठम्याइ लागू हुन्छ । ठूलो जनसंख्याले विरोध वा समर्थन नजनाएको संविधान दिगो होला त ?

समावेशिताको मागसहित गरिएको महिना दिन लामो आन्दोलनको मागहरू सम्बोधन गर्नुको सट्टा राज्य दबाउनतिर उत्प्रेरित छ । यसले सीमान्तकृत समुदायहरूबीच शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति विश्वास घट्ने त होइन ? त्यसो भयो भने सीमान्तकृत समुदायको अर्को पाइला के हुनसक्छ ? महत्त्वपूर्ण सवाल त नयाँ संविधान र त्यो बनाउने प्रक्रियाले संविधानको आयुमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

कान्तिपुर दैनिक (आश्विन ५, २०७२) बाट ।

क्याटेगोरीः दृष्टिकोण, लोकमन्त्र

लेखक बारेः

डा. महेन्द्र लावती

लावती वेस्टर्न मिचिगन विश्विद्यालयका प्राध्यापक हुन् ।