योभन्दा अर्को नौटंकी के होला ?

योभन्दा अर्को नौटंकी के होला ?

 

‘सहभागिता’ शब्द अहिले विश्वभरि नै लोकप्रिय बन्न पुगेको छ । र, यो देखाउने दाँतजस्तो पनि बन्न पुगेको छ । नेपालमा पनि जनताको राय सुझाव संकलन र त्यसको आधारमा मस्यौदामा सुधारको नाममा अहिले सहभागिताको नौटंकी प्रदर्शन भइरहेको छ ।

‘जनतालाई सहभागी गराइएको छ, उनीहरुबाट सुझाव लिएका छौं’ भन्ने नाममा मूलतः आफ्नो एजेन्डालाई वैधता प्रदान गर्ने माध्यमको रुपमा सहभागितालाई अहिले व्यापक रुपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ । तर साँच्चैको सहभागिता यसलाई भनिँदैन ।

वास्तवमा सहभागिता भनेको जनताको ‘इन्पुट’बाट जनताले एजेन्डा तय गर्न पाउनुपर्छ, जनताले छलफल गर्न पाउनुपर्छ र जनताले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । यस किसिमको सार्थक सहभागिताले चाहिँ परिवर्तन सम्भव हुन्छ तर देखाउनका लागि गरिने ‘सहभागिता’ आफ्नो एजेन्डालाई वैधता मात्र प्रदान गरिने हो ।

केवल सभासद र कर्मचारीले टिपेको भरमा, आफ्नो अनुकूलताका सुझावलाई ग्रहण गर्ने, अरु सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने कार्य वास्तविक सहभागिता हुन सक्दैन ।

मस्यौदा संविधानबारे जनताको राय सुझाव लिने कार्य पनि केही दलको एजेन्डालाई वैधता प्रदान गर्ने खालको खेलमा सीमित हुन पुगेको छ । साउन ४ र ५ गते सुझाव लिने क्रममा भएको व्यापक विरोधलाई एकछिन बिर्सने हो भने इमेल, चिठी, फोन आदिबाट आएका सुझावलाई कसरी विश्लेषण गर्ने त ? त्यसका लागि त समय लाग्छ, संरचना जरुरी हुन्छ र वैधानिक प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ ।

तर अहिले त दुई दिनमा आएका सुझावका आधारमा संविधानसभामा प्रतिवेदन बुझाइएको छ, सुझावका बोराहरु पनि नखोल्दै । जनताबाट आएका सुझाव विश्लेषण गर्नका लागि पाँच दिन पर्याप्त समय होइन, तर सभासदहरुले दाबी गरेझैं वर्षौं वर्ष लाग्ने पनि होइन । केवल सभासद र कर्मचारीले टिपेको भरमा, आफ्नो अनुकूलताका सुझावलाई ग्रहण गर्ने, अरु सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने कार्य वास्तविक सहभागिता हुन सक्दैन ।

राज्य र समाजमा हालीमुहाली गरिरहेको जुन वर्ग छ उसले जनताको राय सुझाव लिएको नौटंकी मात्र गरिरहेको हो यो । जनताबाट दुई दिन राय सुझाव लिने कुरा आफैमा अति अपर्याप्त समय हो, नत यस्तो झरा टार्ने काम लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै हो ।
अर्को कुरा राय सुझाव संकलनका क्रममा गाउँगाउँ गइएको छैन, सदरमुकाम अथवा सहरकेन्द्रित भएर सुझाव संकलन गरिएको छ । गाउँमा भुइँचालो, बाढीपहिरो, खेतीपातीले आक्रान्त पारेको बेला गरिएको यस्तो सुविधाभोगी अभ्यासले जनसहभागितालाई बेवास्ता गरेको छ । 

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका दाजुले पनि खस नेपाली भाषामा लेखिएको संविधान राम्ररी बुझेनन् रे । भनेपछि गैरखसभाषी अन्य जनताले संविधानका बारेमा कति बुझे र के सुझाव दिए होलान् ?

समाचारमा आएअनुसार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका दाजुले पनि खस नेपाली भाषामा लेखिएको संविधान राम्ररी बुझेनन् रे । भनेपछि गैरखसभाषी अन्य जनताले संविधानका बारेमा कति बुझे र के सुझाव दिए होलान् ? प्रश्न खडा भएको छ ।

अर्को खतरा के छ भने जे जति सुझाव इमेलजस्ता माध्यमबाट आएका छन् ती प्रायोजित हुन सक्छन् । सयौं व्यक्तिलाई खटाएर एकै व्यक्ति वा संस्था वा दलले सयौं मेल गरेको पनि हुन सक्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र पनि देखिएन ।

अर्को कुरा, नेपालको सन्दर्भमा इमेल, इन्टरनेट चलाउने भनेको हुनेखाने वर्गले हो । सदरमुकाम र सहरमा मात्र सुझाव संकलन गरिएकोले जति सुझाव गएका छन् ती पनि हुनेखानेले मात्र दिएका छन् । गाउँगाउँमा पुगेको भए आधारभूत तहका जनताले सुझाव दिन सक्थे । त्यसैले गर्दा संविधान सुझाव संकलन प्रायोजितजस्तो मात्र बन्न पुगेको छ ।

सीमान्तकृत जनताले सुझावै दिन पाएका छैनन् । दिइएका सुझाव पनि ठूला दलहरुले ग्रहण गर्ने छाँट देखाइरहेका छैनन् । अब जनमत निर्माण गरेर मात्र यसलाई सीमान्तकृत जनताको पक्षमा संविधान बनाउन सकिन्छ ।

के गाउँका जनताका लागि यो संविधान होइन ? हो भने उनीहरुबाट किन सुझाव संकलन गरिएन ? वास्तविक जनमत संकलन नगरिएकै कारण तराई–मधेश र पहाडका थुप्रै जिल्लामा प्रतिकार पनि भयो । खास जनमत त्यहाँ देखिएको छ ।

नेपालमा इमेल, इन्टरनेट चलाउने भनेको हुनेखाने वर्गले हो । सदरमुकाम र सहरमा मात्र सुझाव संकलन गरिएकोले जति सुझाव गएका छन् ती पनि हुनेखानेले मात्र दिएका छन् । गाउँगाउँमा पुगेको भए आधारभूत तहका जनताले सुझाव दिन सक्थे ।

यस क्रममा थुप्रै आलोचनात्मक सुझावहरु पनि आएका छन् । यसलाई सीमान्तकृत समुदायबाट आएको संविधानबारे सुझाव मान्न सकिन्छ । तर, उनीहरुको सुझावलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया नै स्पष्ट देखिएन । उनीहरुको मतलाई विश्लेषण गर्ने मात्रै हैन, त्यसमाथि छलफल पनि गर्नुपर्थ्यो  । त्यस्तो पनि देखिएन । बरु आएका सुझावलाई हेर्दै नहेरी पोको पारेर संविधानसभालाई प्रतिवेदनका रुपमा बुझाइएको छ । सुझाव संकलन सत्तारुढ दलका एजेन्डालाई संवैधानिक वैधता दिने खेल मात्र बन्न पुगेको छ । स्वयं सत्ताधारी दलकै केही नेताले यसलाई नौटंकीको संज्ञा दिइसकेका छन् ।

जनताले बोल्ने सबैजसो मातृभाषामा मस्यौदा गाउँगाउँ पठाउनुपर्थ्यो । संविधानमा भएका कानुनी भाषालाई सरलीकृत गरेर मस्यौदाबारे जनतालाई बुझाउनुपर्थ्यो । तर अहिले त जनताले मस्यौदा नै देख्न नपाउने अवस्था रह्यो । कस्तोसम्म भने ९० प्रतिशतभन्दा बढीले निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा दिएको अभिमतलाई सत्तारुढ दुई दलले अस्वीकार गरिरहेका छन् ।

योभन्दा अर्को नौटंकी के होला ?

कुराकानीमा आधारित ।

क्याटेगोरीः दृष्टिकोण, लोकमन्त्र

लेखक बारेः

प्रा. डा. महेन्द्र लावती

लावती वेस्टर्न मिसिगन युनिभर्सिटीमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।