सभासदलाई समुदायको ह्विप लगाउँ : आन्दोलन बलियो बनाउने उपाय

सभासदलाई समुदायको ह्विप लगाउँ : आन्दोलन बलियो बनाउने उपाय

 

नेपालमा लोकतन्त्रको नाममा बहुमतवाद हाबी भइरहेको छ । अर्थात् बहुमतले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने गलत सोचको विकास भएको छ । लोकतन्त्रमा सामान्यतया बहुमतको कदर गरिन्छ, तर बहुमतले अल्पसंख्यकको हित अपहरण गर्न सक्दैन । ९९ प्रतिशत एकातिर, १ प्रतिशत मात्र अर्कोतिर भयो भने पनि १ प्रतिशतलाई वञ्चित गर्न सक्दैन । बोल्न पाउने, लेख्न पाउने, राजनीतिक संस्था खोल्न पाउने जस्ता नैसर्गिक अधिकार जतिसुकै चरम बहुमतले पनि खोस्न सक्दैन ।

अहिले जसरी धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताबारे बहस र विवाद सुरु भएको छ, ९९ प्रतिशत नै एकातिर भए पनि धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताको हक हनन गर्न सक्दैन । तर यो अधिकार खोसियो भने त्यस्तो तन्त्र लोकतान्त्रिक हुँदैन । त्यस्तो लोकतन्त्रलाई पूर्ण लोकतन्त्र मान्न सकिँदैन ।

संसारमा विभिन्न मुलुक कति लोकतन्त्रीकरण भयो भन्ने अध्ययन भएका छन् । राजनीतिशास्त्रमा अहिले यो अध्ययनको ठूलो विधा बनिरहेको छ ।  

अंकुशहरु तोड्न जनताले पनि ह्विप लगाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सम्बन्धित समुदायका सभासदलाई निवासमै गएर दबाब दिने, समुदायको हितमा नबोले सोहीअनुसार व्यवहार गरिने प्रस्ट चेतावनी दिने हो भने त्यो जनताको एक किसिमको ह्विप हुन पुग्छ ।

यसरी अध्ययन गर्नेहरुले सोध्ने सबैभन्दा पहिलो प्रश्न हो– तपाईंलाई यो देशमा सबैभन्दा मन नपर्ने व्यक्ति अथवा समुदाय कुन हो ? अहिलेको अवस्थाका आधारमा हेर्दा पहाडेका लागि मधेशी होला, हिन्दूका लागि इसाई वा मुस्लिम वा बौद्ध होला । अथवा सशस्त्र द्वन्द्व चलेको बेला कांग्रेसले माओवादी भन्थ्यो होला, माओवादीले कांग्रेसलाई भन्थ्यो होला ।

त्यसपछि सोधिने प्रश्न हो– तपाईंलाई सबैभन्दा मन नपर्ने मान्छेले टिभीमा बोल्न पाउँछ कि पाउँदैन ? तपाईंलाई सबैभन्दा मन नपर्ने मान्छेले शिक्षक वा अन्य जागिर खान पाउँछ कि पाउँदैन ? तपाईंलाई मन नपर्ने समुदायको मान्छेले भाषण गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ?

अहिले नेपालमा जसरी आफूलाई मन नपर्ने विचार बोकेकाहरुलाई सिधै विखण्डनकारी वा जातिवादी वा साम्प्रदायिक आदि भनेर ओरोपित गरिँदैछ । यो भनेको उनीहरुलाई जबरजस्त चुप लगाउन खोजिएको हो । उनीहरुको बोल्ने हक हनन गर्न खोजिएको हो ।

जुन देशका जनताले यी प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा आफूलाई मन नपर्ने मान्छेले टिभीमा बोल्न पाउँदैन, शिक्षक वा अन्य जागिर खान पाउँदैन, चुनाव लड्न पाउँदैन, भाषण गर्न पाउँदैन भन्छन्, त्यो देश लोकतान्त्रिक विकासका हिसाबले तल्लो तहमा रहेको हुन्छ ।

जुन देशका जनताले आफूलाई पटक्कै मन नपर्ने मान्छेले पनि बोल्न, भाषण गर्न, चुनाव लड्न, शिक्षक वा अन्य जागिर हुन पाउँछ, किनभने त्यो उसको अधिकार हो भन्छ, लोकतन्त्रको विकासको हिसाबले त्यो देश उन्नत मानिन्छ । मलाई त्यो मान्छे पटक्कै मन पर्दैन, तर ऊ सक्षम शिक्षक हो, ऊ नेता हो, उसले चुनाव लड्न पाउँछ, भाषण गर्न पाउँछ भन्यो भने त्यो देश लोकतान्त्रिक विकासका हिसाबले उन्नत दर्जामा पर्छ ।

तर नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्कारको राम्रो विकास भइसकेको छैन । बहुमत प्राप्त गरेकाहरुले अल्पमतमा रहेकाहरुलाई बोल्न नदिने अथवा गलत अरोप लगाएर चुप गराउने खोज्ने जुन राजनीतिक संस्कार छ त्यो कमजोर लोकतान्त्रिक संस्कार हो ।

संवैधानिक म्यान्डेट कि चुनावी अस्थिरताको परिणाम ?

दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा कांग्रेस र एमालेले बहुमत पाए । यी दुवै दलले चुनावमा पहिचानको कुरा स्वीकार गरेका थिए । कांग्रेसले ‘पहिचान भेटिने, द्वन्द्व मेटिने’ नारा अघि सारेको थियो । एमालेले पनि बहुपहिचानको कुरा गरेको थियो । तर अहिले संविधानमा कहाँ भेटिन्छ पहिचान ? कहाँ छ द्वन्द्व मेटिने कुरा ?

एक, उनीहरुले जेजस्तो नाराका आधारमा जनताबाट मत लिएका थिए, त्यसको ठीक उल्टो काम गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई जनताले दिएको म्यान्डेट यो होइन ।

अहिले नेपालमा आफूलाई मन नपर्ने विचार बोकेकाहरुलाई सिधै विखण्डनकारी वा जातिवादी वा साम्प्रदायिक आदि भनेर ओरोपित गरिँदैछ । यो उनीहरुलाई जबरजस्त चुप लगाउन खोजिएको हो । उनीहरुको बोल्ने हक हनन गर्न खोजिएको हो ।

दुई, चुनावको परिणामको इतिहास हेर्दा स्पष्ट हुन्छ, कांग्रेस र एमालेले पाएको मत संवैधानिक म्यान्डेट होइन । २०४८ सालको चुनाव कांग्रेसले जित्यो । २०५६ सालको चुनाव एमालेले जित्यो । २०६४ सालको चुनाव माओवादीले जित्यो । २०७० मा फेरि माओवादी हार्यो । पञ्चायतकालको २०३८ र २०४३ सालको चुनाव हेर्दा पनि यस्तै देखिन्छ ।

भारतमा पनि यस्तै देखिएको छ । तर त्यहाँ चाहिँ पार्टीभन्दा पनि व्यक्तिको अवस्था यस्तो देखिन्छ । त्यहाँ एक पटक चुनाव जितेका व्यक्तिविरुद्ध लाग्ने प्रवृत्ति धेरै ठूलो छ । संस्थापनविरुद्ध जाने अनुपात ज्यादै धेरै छ ।

मैले २०४६ सालयता भएका चुनावको अध्ययन गरेर हेर्दा के देखें भने पहिला जितेका एकदम थोरै व्यक्तिले मात्र अर्को पटक जितेका छन् । नेपालमा एक पटक जसले जितेको छ दोस्रो पटक हार्ने सम्भावना एकदम बढी छ । जबकि अमेरिकामा चाहिँ ठीक उल्टो छ ।

अमेरिकामा राष्ट्रपतिमा अथवा सिनेट सदस्यमा एक पटक जितेपछि उसलाई हराउन एकदम मुस्किल पर्छ । नेपालमा चाहिँ एक पटक जितेपछि त्यसलाई जोगाउन एकदम मुस्किल परेको देखिन्छ ।

अमेरिकामा जितेपछि हराउन, नेपालमा चाहिँ जितेपछि जित्न गाह्रो किन त ? अमेरिकामा एजेन्डाका कारण जितेका होइनन् प्रक्रियाका कारण जित्ने गरेको देखिन्छ । नेपालमा चाहिँ जनताको कम विश्वास, नेताप्रति जनतामा आउने वितृष्णा, जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने आदि कारणले हार्ने गरेको देखिन्छ । त्यसैले गर्दा नेपाली कांग्रेस र एमालेले हामीले जनताको संवैधानिक म्यान्डेट पाएका छौं भन्ने कुरामा खासै दम छैन ।

जनताको ह्विप

नेपालमा असार, साउन, भदौमा कहिले पनि आन्दोलन उठेको इतिहास छैन । किनभने, यो खेती गर्ने समय हो । हिउँदमा चाहिँ फुर्सद हुने भएकोले त्यसपछि भने आन्दोलन उठ्ने गरेको देखिन्छ । यही कारणले अहिले संविधानप्रति असहमत रहेका दलहरुको आन्दोलन सशक्त बन्न सकिरहेको छैन ।

असहमत दलहरुको आन्दोलन दुई तीन वटा कुरा गर्ने हो भने सशक्त बनाउन सकिन्छ ।  

आफूले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिले काम गरेन भने मतदाता स्वयंले सभासदविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाउन सक्छन् । यस्तो भयो भने पनि जनप्रतिनिधिलाई समुदाय र जनताप्रति उत्तरदायी हुन बाध्यता आइलाग्नेछ ।

एक, संविधानसभामा रहेका मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति सभासद्हरुले आफ्ना कुरा सशक्त रुपमा उठाउन सक्छन् । तर पार्टीले उनीहरुमाथि अप्रत्यक्ष अंकुश लगाइरहेको अनुभूति हुन्छ । कतिसम्म भने उनीहरुलाई आफ्नो समुदायको संस्थाको बैठकमा जाँदासमेत हस्तक्षेप गर्ने गरिएको सुनिँदै आएको छ ।

यसप्रकारका अंकुशहरु तोड्न जनताले पनि ह्विप लगाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सम्बन्धित समुदायका सभासदलाई निवासमै गएर दबाब दिने, समुदायको हितमा नबोले सोहीअनुसार व्यवहार गरिने प्रस्ट चेतावनी दिने हो भने त्यो जनताको एक किसिमको ह्विप हुन पुग्छ । यसो भयो भने समुदायको हितका कुरा उठाउने बाध्यता आउनेछ ।

दोस्रो, त्यस्तै गरेर समुदायको हितमा काम गर्ने सभासदहरुको ‘प्राथमिकता विवरण’ बनाउन सकिन्छ । समुदायको हितमा सबैभन्दा बढी काम गर्ने, कम काम गर्ने अथवा कामै नगर्नेहरुको विवरण तयार गर्न सकिन्छ । समुदायको हितका लागि संविधानसभामा कुरा उठाएको छ कि छैन, सम्बन्धित समुदायको संस्थाले बैठकमा बोलाउँदा आएको छ कि छैन, संसदबाट सुमुदायको हितमा विधेयकहरु बनाउन भूमिका खेलेको छ कि छैन, संस्थाले आयोजना गरेको आन्दोलनका कार्यक्रममा उपस्थित हुने गरेको छ कि छैन भन्ने आधारमा यस्तो विवरण बनाउन सकिन्छ ।

यसो गरियो भने नेताहरुको सामाजिक प्रभाव बलियो हुने अथवा खस्किने भएकोले उनीहरु समुदायको हितमा काम गर्न बाध्य हुनेछन् । अर्कोतिर जनतालाई पनि नेताप्रति सही धारणा निर्माण गर्न मदत पुग्नेछ ।

तेस्रो कुरा, प्रतिस्पर्धी नेताले पनि त्यसलाई एजेन्डाका रुपमा जनतामा लैजाने भएकोले गर्दा नेताहरु समुदायको हितप्रति स्वतः सचेत हुन पुग्छन् ।

हुन त सभासदहरुलाई समुदायको माया नभएको होइन तर उनीहरुलाई पार्टीका नेताहरुले बोल्न दिइरहेका छैनन् । उनीहरुलाई पद, पैसा र प्रतिष्ठा जाने डर छ । तर समुदायले पनि दण्डित गर्ने स्थिति निर्माण भयो भने उनीहरु समुदायको हितमा बोल्न बाध्य हुनेछन् ।

समुदायको आन्दोलनको सीमा

समुदायको आन्दोलनलाई ‘कलेक्टिभ एक्सन प्रोब्लम’ पनि भन्ने गरिएको छ । समुदायको आन्दोलनमा सबैलाई जुटाउन सम्भव हुँदैन किनभने त्यहाँ थुप्रैथरी विपरीत स्वार्थ हुन्छन् । अर्को कुरा, आन्दोलनबाट कुनै लाभ प्राप्त भयो भने आन्दोलनमा जानेले मात्र लाभ लिन पाउँदैन, त्यो आन्दोलनमा नजानेले बराबरी नै उपभोग गर्न पाउँछ । यसकारण यस्ता मान्छेहरुलाई पनि आन्दोलनमा जान बाध्य पार्न दण्डित गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘कलेक्टिभ एक्सन प्रोब्लम’लाई समाधान गर्न पहिलो कुरा त समुदायमा चेतनाकै विस्तार गर्नुपर्छ । त्यतिले मात्र पुग्दैन, काम नगर्नेलाई कहिलेकाहीँ दण्डित पनि गर्ने, काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने, उसलाई सम्मान गर्ने अथवा यस्तै गरेर उनीहरुको कामलाई समाजमा स्थापित गरिदिनुपर्छ ।

आफूले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिले काम गरेन भने मतदाता स्वयंले सभासदविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाउन सक्छन् । यस्तो भयो भने पनि जनप्रतिनिधिलाई समुदाय र जनताप्रति उत्तरदायी हुन बाध्यता आइलाग्नेछ । यसरी समुदायले गर्ने आन्दोलनलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।

अमेरिकाको अभ्यास हेर्दा के देखिन्छ भने जनतालाई पानी, धारा, बिजुलीको बिल अथवा यस्तै कुरामा चित्त बुझेन भने कंग्रेसलाई पत्र लेख्ने, इमेल पठाउने, टेलिफोन गर्ने गरिन्छ । त्यहाँ आन्दोलनको एउटा मुख्य हिस्सा यही हुने गरेको छ । नेपालमा पनि नेताहरुलाई यसरी दबाब दिन सकिन्छ । अमेरिकामा त कुनै नेतामाथि कुनै प्रश्न उठ्नासाथ ऊ चुनावमा हार्ने पक्का हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ नेताहरु हरदम संवेदनशील र सचेत हुने गर्छन् ।

तर नेपालमा यस्तो संस्कृति स्थापित भइसकेको छैन । यहाँ त पैसा, सत्ता, शक्ति, गुण्डा परिचालन र संरक्षणजस्ता कुराले निर्वाचन हारजितको निर्धारण हुने गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो चरणमा यो प्रवृत्तिलाई मतदाताबाटै नकार्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ ।

बढ्दैछ स्वतन्त्र निर्णय

अहिले मान्छेहरु आर्थिक हिसाबले स्वतन्त्र हुन थालेका छन् । खास गरीकन रेमिट्यान्सका कारण मान्छेहरु अरुको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाबाट विस्तारै मुक्त हुँदैछन् । स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

पहिलेजस्तो कुनै साहु अथवा नेताको पछि लाग्नुपर्ने बाध्यता कम हुन थालेका कारण उनीहरु स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने हैसियतमा पुग्न थालेका छन् ।

तर नेपालमा कानुनको शासन (रुल अफ् ल) कमजोर भएका कारण कुनै नेता अथवा पार्टी समाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ । केही अप्ठेरो परिहालेमा कुनै नेता अथवा कुनै पार्टी समातेपछि मात्र काम हुने भएकोले मान्छेको स्वतन्त्र निर्णयमा अंकुश लागिरहेको छ ।

यस्तो अंकुशबाट जति जति मुक्त हुन थालिन्छ, उनीहरुको निर्णय र हस्तक्षेप बढ्न थाल्छ ।

कुराकानीमा आधारित ।

क्याटेगोरीः दृष्टिकोण, लोकमन्त्र

लेखक बारेः

प्रा. डा. महेन्द्र लावती

लावती वेस्टर्न मिसिगन युनिभर्सिटीमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।