साँच्चिकै “मात्तिने” बेला आयो !

साँच्चिकै “मात्तिने” बेला आयो !

 

पहिचान जातीय र क्षेत्रगत पहिचान विरोधीलाई तरंगित र यसका पक्षधरलाई अत्यन्त सशंकित बनाएको छ

“प्रमुख दल”हरु पछि आयोग वा प्रदेशले नाम राख्नेगरी अहिलेलाई नामरहित ८ प्रदेश बनाउन सहमत भए भन्ने समाचारले पहिचान जातीय र क्षेत्रगत पहिचान विरोधीलाई तरंगित र यसका पक्षधरलाई अत्यन्त सशंकित बनाएको छ । आदिवासी जनजातिले खोजेको जातीय पहिचानसहित र मधेशले खोजेको क्षेत्रगत पहिचानसहितको संघीयताका सम्बन्धमा भएका चार वटा विकल्पमध्ये सबैभन्दा निकृष्ट विकल्पलाई दलहरुले ढुक्कै रोजेको देखिन्छ ।

वास्तवमा सबैभन्दा उत्तम विकल्प होः जातीय र क्षेत्रगत पहिचानलाई प्रदेशको नाममा समेत आत्मसात गर्ने र तदनुरुप मानवअधिकार पनि प्रत्याभूत गर्नु ।

दोस्रो विकल्प जातीय र क्षेत्रगत नाम नराख्ने भन्नु नकारात्मक हो तर आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ र तेस्रो लिंगीलगायतका सबै मानव अधिकारलाई भने प्रत्याभूत गर्नु सकारात्मक हो । 

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको छनौट चौथो विकल्पमा र नेकपा एमाओवादीको छनौट तेस्रो विकल्पमा रहँदै आएको स्थितिमा अब भने नेकपा एमाओवादी पनि अन्तिम विकल्पमा गएर उनीहरु दुवैका ड्याङमै मिसिने देखियो ।

तेस्रो विकल्प, जातीय र क्षेत्रगत पहिचानसहितको नामलाई स्वीकार गर्नु सकारात्मक हो, तर उल्लिखित सबैलाई अधिकारविहीन गर्नु अति नकारात्मक हो ।

अन्तिम सबैभन्दा गलत विकल्प सबैलाई ‘सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली’ भनेझैं सबै नेपाली एउटै हो भनी जातीय र क्षेत्रगत नाम पनि अस्वीकार गर्नु अनि आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिमलगायतका मानवअधिकार पनि अस्वीकार गर्नु हो ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको छनौट चौथो विकल्पमा र नेकपा एमाओवादीको छनौट तेस्रो विकल्पमा रहँदै आएको स्थितिमा अब भने नेकपा एमाओवादी पनि अन्तिम विकल्पमा गएर उनीहरु दुवैका ड्याङमै मिसिने देखियो ।

अधिकांश आदिवासी जनजाति र मधेशीको पहिलो विकल्प सर्वोच्च प्राथमिकता हो भने केहीको विचारमा दोस्रोमा जान परेको खण्डमा नाम स्वीकार भएपछि अधिकारका लागि पछि लड्दै सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।

पहिलो विकल्पले सकारात्मक शान्ति र समृद्धितर्फ लैजान्छ । दोस्रो विकल्प असम्भव छ, किनभने जातीय र क्षेत्रगत नाम राख्न नचाहनेले अधिकार प्रत्याभूत गर्ला भनेर पत्याउनै सकिन्न । तेस्रो विकल्पले प्रदेशको जातीय र क्षेत्रगत नाम मात्र राखेर अधिकारविहीन भएपछि अहिंसात्मकदेखि हिंसात्मक आन्दोलनको बाटो लाने पक्का देखिन्छ । चौथो विकल्पले त जातीय र क्षेत्रगत हिंसात्मक आन्दोलनका लागि चुल्है निम्ता मात्र दिन्छ । 

नयाँ संविधानमा पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता प्रत्याभूत गर्न अत्यावश्यक दबाब दिन र त्यस्तो दबाब पनि प्रभावविहीन भएको घडीमा त्यस्तो गलत संविधान सडकमा जलाएर वार कि पारको सडक आन्दोलनमा होमिनुपर्ने छ ।

आदिवासी जनजातिलाई नाम र अधिकारसहितको प्रदेश चाहिन्छ

आदिवासी जनजातिको दृष्टिमा पहिलो संविधानसभाले आत्मसात गरेको र दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व लिएको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड समिति र राज्य पुनर्संरचना आयोगले आत्मसात गरेको पहिचान प्राथमिक आधार र सामथ्र्य सहायक आधार मानी स्वायत्त प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, विशेष र संरक्षित क्षेत्रको सिफारिस गरेकोमा नामको हिसाबबाट सकारात्मक तर मानवअधिकारको हिसाबबाट अपर्याप्त भएको यथार्थलाई ध्यानमा राखी नामका लागि आन्दोलन गर्ननपर्ने, तर अधिकारका लागि भने त्यसो गर्नपर्ने अवस्था सृजना गरेको थियो ।

आदिवासी जनजातिको दृष्टिकोणबाट नेपाललगायत विश्व समुदायले स्वीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकारका दस्तावेज र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आदिवासी जनजातिको निम्न मानवअधिकार संविधान, ऐन कानुन र नीति तथा कार्यक्रमलगायत व्यवहारमा प्रत्याभूत हुनुपर्दछः

१) पृथक सामूहिक पहिचान, २) सामूहिक अधिकार, ३) आत्मनिर्णय, ४) जातीय स्वायत्तता, ५) जातीय स्वःशासन, ६) भूमि, भूभाग तथा स्रोतमा सामूहिक स्वामित्व र अधिकार, ७) स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी, ८) राज्यका सबै तह र तप्कामा समान सहभागिता र प्रतिनिधित्व, ९) प्रथाजन्य कानुन, १०) मातृभाषा, ११) परम्परागत शिक्षा र स्वास्थ्य, १२) परम्परागत ज्ञानमा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार, १३) जैविक विविधता, १४) अन्तरराज्य सम्बन्ध, १५) महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ र तेस्रो लिंगीलाई सबै अधिकारमा समान अधिकार ।

एक वाक्यमा भन्दा आदिवासी जनजातिको गुदी सवाल भनेको सामूहिक अधिकारको प्रत्याभूति हो । यो अधिकार अंशमा नभएर सम्पूर्णतामा प्रत्याभूत हुनुपर्दछ । अन्यथा भएमा राज्यले आदिवासी जनजातिको मानवअधिकार उल्लंघन गरेको ठहरिन्छ ।

‘यी सम्पूर्ण अधिकार प्रत्याभूत भएको खण्डमा प्रदेश जातीय नाम नभएर के हुन्छ र’ भन्ने विचार जायज देखिन सक्छ । तर नाम समेत स्वीकार गर्न नचाहनेले अधिकार कसरी स्वीकार गर्छ भन्ने प्रश्न झनै बढी जायज देखिन्छ । अधिकारको हात्ती नै छिरेको खण्डमा नाममात्रको पुच्छर पनि त कसरी अड्केला भन्ने विचार जायज भएकैले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नाममै एलर्जी भएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

त्यसैले आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ, तेस्रो लिंगी, मातृभाषी, धार्मिक समूहलगायत सबैको अधिकार प्रत्याभूत नभएसम्म आवश्यकता र गच्छेअनुसार एकल वा संयुक्त अहिंसात्मकदेखि हिंसात्मक र अन्ततः विखण्डनसम्मको आन्दोलन ढिलोचाँडो भएमा आश्चर्य मान्नुपर्ने देखिँदैन । मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ, जेष्ठ नागरिक, तेस्रो लिंगी, मातृभाषी, धार्मिक समूहलगायतले पहिचानसहितको संघीयता र मानवअधिकार अब दोस्रो संविधानसभाबाट बन्ने सम्भावना शून्य प्रतिशतमा झरिसकेको अवस्थामा निम्न कदम चाल्नु अपरिहार्य देखिन्छः

– नयाँ संविधानमा पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता प्रत्याभूत गर्न अत्यावश्यक दबाब दिन र त्यस्तो दबाब पनि प्रभावविहीन भएर पहिचान र अधिकारविहीन संविधान जारी भएको खण्डमा जारी भएकै घडीमा त्यस्तो गलत संविधान सडकमा जलाएर उत्कर्षको अर्थात वार कि पारको सडक आन्दोलनमा होमिनुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता भयो ।

– त्यसो गर्न, सर्वप्रथम, संविधानसभामा भएका मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ, जेष्ठ नागरिक, तेस्रो लिंगी, मातृभाषी, धार्मिक समूहलगायतले पहिचानसहितको संघीयता र मानवअधिकार पक्षधर दल, संविधान सभासद् सबैले एकै पटक संविधानसभा परित्याग गरी वार कि पारको सडक आन्दोलनको तयारी र सफल आयोजनामा पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ होमिने बेला आयो ।

– साथै, यी सबै समुदायका स्वदेश तथा प्रवासमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ता, प्राध्यापक, डाक्टर, इञ्जीनियर, साहित्यकार, कलाकार, संगीतकर्मी, सञ्चारकर्मी, शिक्षक, विद्यार्थी, चलचित्रकर्मी, खेलाडी, उद्योगी, व्यापारी, निर्माण व्यवसायी, किसान, मजदुर, गृहनिर्माता आदि सबैले संयुक्त आन्दोलन गर्नुको विकल्प बाँकी रहेन । त्यसैले वार कि पारको सडक आन्दोलनको तयारी र सफल आयोजनामा पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ लाग्ने समय आयो ।

– राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिले सिफारिस गरेको १४ प्रदेश वा राज्य पुनर्संरचना आयोगले सिफारिस गरेको १ गैरभौगोलिक प्रदेशसहितको १० प्रदेशमध्ये एक छनौट गरेर उपरोक्त बमोजिमको प्रादेशिक तहबाट आन्दोलनको उठान गरेर ती सबैको संयुक्त सहकार्यमा राष्ट्रिय आन्दोलनको संयोजन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

– अबको संयुक्त आन्दोलन सामूहिक निर्णय र सामूहिक नेतृत्वमा स्थानीय तहदेखि जातीय र क्षेत्रगत प्रदेशहरु सबै मिलेर संयोजन गरी सशक्त र जुझारु रुपमा विकसित गरेर केन्द्रीय राज्यसत्तालाई अन्तिम धक्का दिने बेला आयो ।

– अबको निर्णायक आन्दोलनले कम्तीमा पनि तामसालिङ, नेवाः र मधेशले संयुक्त रुपमा राजधानी अर्थात केन्द्रलाई महिनौदिन नाकाबन्दी गर्ने ताकतसहित आन्दोलन उठाउनु जरुरी छ ।

नेपालको ७० प्रतिशत जनसंख्या शताब्दीयौंको कुम्भकर्णे निद्राबाट ब्युँझेर सडकमा व्हारव्हार्ती ओर्लिने बेला आयो । कवि वैरागी काईंलाको सडक कविताजस्तै जातीय, क्षेत्रगत, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, लैंगिकलगायतका शोषण, दमन र उत्पीडनबाट बेस्सरी मातेको मान्छेले सडकमा “भाषण” गर्ने बेला आयो, सडक “च्यातिदिने”, “फैलाइदिने” बेला आयो । अधिकार मागेर होइन, संगठित भएर खोसेर लिने बेला आयो । हामी जीवनी भएर होइन, इतिहास भएर जिउने बेला आयो ।

अब हामी साँच्चिकै “मात्तिने” बेला आयो !

लेखक बारेः

डा. कृष्ण भट्टचन

डा. भट्टचन समाजशास्त्री र आदिवासी जनजाति आन्दोलनका एक अभियन्ता हुन् ।