जनजातिलाई अल्पमतमा पार्दै प्रतिनिधित्वविहीन बनाउने खेल

जनजातिलाई अल्पमतमा पार्दै प्रतिनिधित्वविहीन बनाउने खेल

पौडेल आयोगले स्थानीय निकायको पुनर्संरचना जनसंख्या र सामर्थ्यको आधारमा मात्र गरेको छ ।

पहिचान र भूगोललाई पूरै बेवास्ता गरेको छ।


प्रचन्ड नेतृत्वको नयाँ गठबन्धनको सरकारले मधेस आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाएका ४१ जना आन्दोलनकारी र ११ जना सुरक्षाकर्मीलाई सहिद घोषणा गर्दै ऊनीहरूका परिवारलाई १०/१० लाख क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी आन्दोलनको क्रममा घाइते भएकाहरूका सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने तथा झूठा मुद्दामा जेल परेकाहरूका मुद्दा छानबिन गर्न एक उच्च स्तरीय आयोग गठन पनि गरेको छ । सरकारको यो अवश्य पनि सकारात्मक कार्य हो । सरकारको यस कार्यबाट मधेसवादी तथा आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीहरू केही शान्त भएका छन् । विशेष गरी मधेशवादी राजनीतिक दलका नेताहरू त निकै खुसी र उत्साहित मात्र भएका छैनन्, सरकारमा जान आतुर पनि देखिएका छन् ।

तर सबैले हेक्का राख्नु पर्ने कुरा के हो भने सरकारले पूरा गर्छु भनी निर्णय गरेका ३ बुँदे माग त संघीय गठबन्धनले अघि सारेका राजनीतिक मुद्दा र माग पूरा गराउन सरकारले आह्वान गरेको वार्ताका लागि वातावरण तयार पार्ने पूर्व सर्तका रूपमा राखिएका माग मात्र हुन् । अहिलेको सरकारले जुन तीनबुँदे निर्णय गरेको छ त्यतिसम्म त केपी ओली सरकारले पनि दिन्छु र गर्छु भनेकै थियो । त्यसैले अहिलेको प्रचण्ड सरकारले जे निर्णय गरेको छ त्यतिले मात्र हामी आन्दोलनकारीहरू रमाउनु पर्ने र उत्तेजित हुनु पर्ने अवस्था आइसकेको छैन । किनकी हामीले मूल रूपमा उठाएको पहिचानसहितको संघीयता, सीमांकन र नामांकनसहितको प्रदेश, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्म निरपेक्षता, भाषिक स्वतन्त्रता, जातीय स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकारजस्ता राजनीतिक मुद्दाबारे कांग्रेससँग भएको ७ बुँदे सहमतिमा बाहेक यो सरकारको तर्फबाट थप प्रतिबद्दता आएको छैन ।

ओलीले चुनौती दिइरहेको अवस्थामा आदिवासी जनजाति र मधेसीका राजनीतिक मुद्दा अहिलेको सरकारले सजिलै संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गर्न सक्ला ?

भन्न त नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले मधेसी र अदिवासी जनजातिका सबै माग संविधान संशोधन गरेर पूरा गर्छौ भन्ने गरेका छन् । तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने संविधान संशोधन गर्न एमालेको अस्तित्व मेटिनु पर्छ, र मात्र संशोधन हुन सक्छ भनी चुनौती दिइरहेको अवस्थामा आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूका राजनीतिक मुद्दा अहिलेको सरकारले यति सजिलै संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गर्न सक्ला ? पत्याउने बलियो आधार छ कतै ?

balananda-paudel

स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगका प्रमुख बालानन्द पौडेल / फेसबुकबाट

आदिवासी जनजातिहरूबारे त सरकारले झन् केही बोलेको पनि सुन्नमा आएको छैन । मिडियाले एकोहोरो रूपमा मधेसी मोर्चाको नाम मात्र फलाकीरहन्छ । यो योजनाबध्द रूपमा आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूलाई फुटाउने षड्यन्त्र पनि हुन सक्छ। यसबाट हामी सबै समयमै सचेत र सतर्क हुनु पर्ने हुन्छ ।

अहिले बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको स्थानीय निकायको पुनर्संरचना आयोगका प्रारम्भिक सुझाव संचार माध्यममा पढ्न पाइन्न्छ । ती सुझाव पढ्दा त्यसमा आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानको मुद्दा एकदमै ओझेलमा परेको देखिन्छ । पौडेल आयोगले स्थानीय निकायको पुनर्संरचना जनसंख्या र सामर्थ्यको आधारमा मात्र गरेको छ । पहिचान र भूगोललाई पूरै बेवास्ता गरेको छ। संघीयताको भावना र मर्मविपरीत स्थानीय निकायको संख्या पनि अति न्यून गरिएको छ। यो हेर्दा त लाग्छ मुलुक फेरि एकात्मक र केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थातिरतिर फर्कंदै पो छ ! यसबाट जनताहरू हिजो प्राप्त सामान्य सेवा सुविधाबाट समेत झनै वञ्चित हुनु पर्ने स्थिति देखिन्छ ।

यसबारे अहिलेको नयाँ गठबन्धनको सरकार मौन नै छ । बरू ऊ पनि केपी ओलीले झैँ जसरी पनि चैतमा सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउने रटान दिन पछिपरेको छैन। सरकारले के पौडेल आयोगकै सिफारिसको आधारमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने सोचका साथ तयारी गर्दै छ ? र के यो यति सजिलै सम्भव छ ? यदि त्यही सोचका साथ सरकार अघि बढ्न खोजेमा मुलुकमा फेरि अर्को द्वन्द्व ननिम्तिएला भन्न सकिन्न । यसबारे सबैको चेतना खुल्नु जरूरी छ।

स्थानीय निकायको पुनर्संचना राज्यसत्तामा जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व मेटाउने नियोजित खेल हो । पौडेल आयोगको प्रतिवेदन अहिलेकै रूपमा आउने हो र जनजातिले त्यसैमा चित्त बुझाउने हो भने जनजातिले जातीय पहिचान र अधिकारमुखी आन्दोलन गर्नुको कुनै तुक हुने छैन । 

सिफारिस गरिएको स्थानीय निकायको संरचनाले जनजातिका सघन बस्ती र बाहुल्यतालाई अल्पमतमा पार्ने र प्रतिनिधित्वविहीन बनाउने छ ।

हुन त आयोगको सिफारिससँग ठूला भनिने राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माके) र एमाले पनि सन्तुष्ट देखिन्नन् । तर उनीहरूको असन्तुष्टि उनीहरूका आफ्ना व्यक्तिगत तथा दलीय राजनीतिक स्वार्थसँग मात्र गाँसिएको छ। उनीहरूले स्थानीय निकायको संख्या ५६५ बनाउँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित नरहने हुनाले मात्र पौडेल आयोगको ५६५ निकायको विरोध गरेका छन् । तर आदिवासी जनजातिहरूको लागि पौडेल आयोगको प्रतिवेदन अत्यन्त घातक छ । यो प्रतिवेदनले आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान मेटाएको छ । यसले आदिवासी जनजातिहरूले माग गरेका स्वायत्त र स्वशासित क्षेत्र, अल्पसंख्यकहरूका लागि संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र मेटाएको छ । यसबाट थोरै जनसंख्या भएका आदिवासी जनजातिलगायतका अन्य अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व नीति निर्माण प्रक्रियामा कहिल्यै हुन नसक्ने अवस्थाको सृजना भएको छ ।

पौडेल प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको स्थानीय निकायको संरचनाले जहाँ जहाँ आदिवासी जनजातिहरूको सघन बस्ती र बाहुल्यता छ त्यहाँ त्यहाँ पनि उनीहरूलाई अल्पमतमा पार्ने र प्रतिनिधित्वविहीन बनाउने स्थिति सृजना भएको छ । यो प्रतिवेदनले हाल प्राप्त सेवा सुविधाबाट समेत जनतालाई वञ्चित बनाएको छ। यसकारण यस्तो प्रतिगामी र जनजाति विरोधी प्रतिवेदन आदिवासी जनजातिहरूका लागि मान्य हुनै सक्दैन । यसप्रति हामी सबै समयमै सचेत होउँ र यसका विरूद्ध संगठित अभियान चलाउँ ।

क्याटेगोरीः अन्तर्क्रिया

लेखक बारेः

डा. ओम गुरुङ

गुरुङ त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र मानवशास्त्र विभागका प्रमुख हुन् ।