प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्थै छैन -ओली, त्यसो भए धारा २९८ मा उपधारा ३ किन राखेको त ? -बिँडारी

प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्थै छैन -ओली, त्यसो भए धारा २९८ मा उपधारा ३ किन राखेको त ? -बिँडारी

प्रम ओली र सा‌ंसद बिँडारीबीच ६ सवाल जवाफ


१) संक्रमणकालमा एउटा मात्र प्रधानमन्त्रीको कल्पना संविधानले गरेको छ – ओलीजी

त्यसो भए संविधानको धारा २९८ मा उपधारा १२ र १३ किन व्यवस्था गरेको त ? – बिँडारी

संविधानको व्यवस्था :

धारा २९८ को उपधारा १२ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन संसदमा आफैले प्रस्ताव लाने व्यवस्था छ ।

धारा २९८ को उपधारा १३ मा एक चौथाइ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने व्यवस्था छ ।

यी दुवै कुरा संसदको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बहुमतबाट विश्वासको मत लिन नसके वा अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भए प्रधानमन्त्री पद मुक्त हुने प्रावधान उपधारा ८ मा छ । धारा २९८ संक्रमणकालीन धारा हो ।

२) संविधानमा संक्रमणकालमा

संविधानको व्यवस्था :

उपधारा २ बमोजिम सहमति कायम हुन नसके बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ । नियमावलीको १६० र ४९-१४ किन बनाएको त २०७३ सालमा ?

३) संसद बसेको मितिबाट ७ दिनभित्र गर्नुपर्ने तर अहिले त करिब ९ महिना भइसक्यो त्यसैले म्याद गयो – ओलीजी

यो त सहमतिबाट चयन हुने प्रधानमन्त्रीको लागि म्याद हो, अविश्वासपछि त सहमतिबाट प्रधानमन्त्री बन्ने होइन । बहुमतबाट बन्ने हो । त्यसैले ७ दिनको म्याद आवश्यक छैन – बिँडारी

४) संविधानमा प्रधानमन्त्री संक्रमणकालमा चयन गर्ने कुरा बोलेको नै छैन, कसरी चयन गर्ने ? -ओलीजी

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५९-२-३ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को ५५.क मा पनि अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने धारामा मन्त्रिपरिषदको वा प्रधानमन्त्रीको गठनबारे बोलेको छैन । के यो संविधानअनुरुप सरकार परिवर्तन एक पटक पनि भएन ? अविश्वासको मत पनि दायर भएन ? भए अनि सरकार पनि परिवर्तन वा प्रधानमन्त्री चयन भए । -बिँडारी

५) संविधानको खाल्डाखुल्डी पुर्नुपर्छ – ओलीजी

त्यसो भए संसदीय सुनुवाइको धारा पनि २९२ को सुनुवाइ रोकेर खाल्डाखुल्डी पुर्ने हो त ? सार्वजनिक जवाफ चाहियो -बिँडारी

६) मेरो कार्यकाल ०७४ माघ ७ सम्म छ । म काम गरी नै रहन्छु । -ओलीजी

तपाईंको कार्यकाल हैन संसदको कार्यकाल हो माघ ७ सम्म । संसारको कुनै संविधानमा सरकारको कार्यकाल हुँदैन । संसदको कार्यकाल हुने हो । सरकारको कार्यकाल संसदमा बहुमत भएसम्म हो -बिँडारी

संविधानको व्यवस्था :

संसदको कार्यकाल २०७४ माघ ७ सम्म कायम रहनेछ । धारा २९६-१ अविश्वासबाट पदबाट मुक्त प्रधानमन्त्री अर्को मन्त्रीपरिषद गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गरिरहने छ । धारा २९८-१० ।

स्पष्टीकरण :

के संसदले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेको प्रधानमन्त्रीलाई लामो समय फेरि प्रधानमन्त्री नै चलाएर बस्न पाउने हो ?

यो व्यवस्था त कुनै कारण अर्को प्रधानमन्त्री aन्न केही दिन लाग्ने र सरकारविहीन राज्य हुन नमिल्ने सिद्धान्त बमोजिमको व्यवस्था हो ।

प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएपछि, प्रधानमन्न्त्री चयन गर्ने व्यवस्थाअनुरुप सदनले बहुमतले चयन गर्छ । सो नगरुञ्जेल पद मुक्तले नै दैनिक चलाउने प्रावधानलाई अर्को आम चुनाव गर्ने भन्ने अर्थ त सच्चा मुन्सीले समेत गर्न मिल्दैन । – बिँडारी

तस्बिर : सुनील शर्मा, सिनह्वा

क्याटेगोरीः अन्तर्क्रिया

लेखक बारेः

रामनारायण बिँडारी

बिँडारी कानुन व्यवसायी तथा सभासद हुन् ।