आदिवासी जनजातिको पहिचान भूमिमाथिको अधिकारसँग पनि सम्बद्ध छ : परि थापा

आदिवासी जनजातिको पहिचान भूमिमाथिको अधिकारसँग पनि सम्बद्ध छ : परि थापा

अघिल्लो संविधान सभामा आफनो फरक कार्यशैली र अडानका कारण निकै चर्चामा रहनु भएका परि थापाको राजनैतिक जीवनको शुरुवात अखिल क्रान्तिकारीबाट भएको हो । पछिल्ला दिनमा संयुक्त जनमोर्चा हुँदै उहाँ हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)का केन्द्रीय कार्यालय सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँसँग स्थानीय निकायको चुनाव, संविधानले सम्बोधन गर्नु पर्ने मुद्दालगायत समसामयिक राजनीतिका विविध पक्षमा ईसमताका लागि मीरा राजभण्डारी अमात्यले गरेको कुराकानी ।

0 अहिले राज्यको पुनः संरचनाअन्तर्गत स्थानीय निकाय सीमांकन आयोगले स्थानीय निकायमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता नहुने गरी सीमांकन गरी रहेको छ भन्ने छ । यसमा तपाईंको राय ?

सीमांकनभन्दा पहिले संघीयतामा केन्द्रित होऔं । विगतमा एकात्मक शासन प्रणालीले जनताले पाउनु पर्ने सम्पुर्ण हक अधिकार खोसिएका थिए । व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिकासँग सम्बन्धित हक अधिकार सवै केन्द्रिकृत भएका कारण जनताले पाउनु सम्म दु:ख पाएका थिए । केन्द्रिकृत रहेका ती सवै अधिकारलाई संघीयताको मार्फत जनतालाई उपलब्ध गराउन हेतु संघीयताको अवधारणा ल्याइएको हो । तर हालको संविधानमा संघीयता मात्र संविधान लागु गर्न मात्र बाध्यताबश राखिएको देखिन्छ ।

यसमा आदिवासी जनजाति तथा तराई मधेशका समुदाय लगायतका जनताको कुनै पनि हक अधिकार संबोधन गरिएको छैन । जसका कारण ती सबै समुदायले विरोध गरे र ती सबै आन्दोलनरत छन् । रह्यो स्थानीय निकायको सवाल, स्थानीय निकाय राज्यको सबैभन्दा तल्लो ईकाई हो जसको काम भनेको जनतालाई एकदम सुगम तरिकाले कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार जनताको लागि सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । तर अहिले गरिरहेको सीमांकन ले ती सबै कुरालाई अवहेना गरिएको देखिन्छ ।

उनीहरुको शब्दमा भन्दा हिमालमा ४ घण्टा आउन ४ घण्टा जान, पहाडमा २ घण्टा आउन २ घण्टा जान, त्यस्तै तराईमा एक घण्टा आउन एक घण्टा हिँडाइ पार गरेर दैनिक प्रशासन कार्य गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ जुन संघीयताको भावना विपरीत छ ।

अर्को आधार जनसंख्यालाई बनाएको छ । हिमालमा, पहाडमा, तराई यतिसम्म जनसंख्या हुनु पर्ने भन्ने मापदण्ड तोकेको नै गलत छ ।

जहांसम्म आदिवासी जनजातिको हक अधिकारको सवाल छ त्यसमा पहिचान र भूगोलको सवाललाई अवहेलना गरेको छ । जसले आदिवासी जनजातिले पाउने पहिचान र अधिकार कुंठित र वंचतीकरणमा पर्ने सुनिश्चित छ । यर्सथ यो सिद्धान्ततः नै गलत छ । पहिचान, भूगोल र जनसंख्या यी सबै कुरालाई समेटेर स्थानीय निकायको सीमांकन गरिनु पर्दछ । अर्को कुरा फलानो ठाउँमा यति नै जनसंख्या हुनु पर्छ भनेर मापदण्ड तोकिनु नै गलत हो ।

विश्वको उदाहरण लिने हो भने २४ जना मात्र जनसंख्या रहेको ठाउँदेखि एक करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको ठाउँमा स्थानीय निकायको व्यवस्था त्यहाँको राज्यले गरेको छ । अमेरिकाको फिलाडेल्फियामा २४ जना मात्र जनसंख्या रहेको छ भने न्युर्योकमा एक करोड भन्दा बढी जनसंख्या छ । भारतकै मुम्बइ, दिल्ली, कलकत्ता, चीनको सांघाई, बेलायतको लण्डनजस्ता राज्यहरु एक करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेका छन् ।

यो सीमांकनमा अहिलेका जिल्ला, अहिलेका गाविस यताउति गर्न नपाईने प्रावधान छ, त्यो झन् आपत्तिजनक छ । नयां पुनःसंरचना गर्ने भनेको देशलाई एउटा खाली कागजको रुपमा पुनः खाका कोर्ने रणनीतिगत ढाँचाको रुपमा लिनु पर्ने हो जसले अंचल, गाविस र जिल्लाभन्दा पनि नयाँ र रचनात्मक ढांचाले पहिचान र भूगोलजस्ता अवयवलाई प्राथमिकता राख्दै सीमांकन गर्नु आवश्यक छ । पुरानो संरचनालाई नबिगारी नयां संरचना कसरी बन्छ ? त्यसैले यो सीमांकनको तरिका नै पुर्णतः गलत छ ।

0 यस्तो गरिनुको कारण के कार्यकर्ता र मतदाताहरु यताउति बांडिएलान् भन्ने डरले हो ?

कार्यकर्ता वा मतदाना बांडिएर केही हुन्न । मुख्य कुरा त नेतृत्वको नीति कार्यक्रमले जनताको मन जित्ने हो । त्यसैको आधारमा हार र जीतको सुनिश्चितता तय हुने हो न कि सीमांकन अदलाबदलीको कारणले । यो त यथास्थितिवादी चिन्तन मात्र हो । त्यसैलाई चिर्नको लागि स्थानीय निकायको सीमांकन आवश्यक परेको हो ।

0 नयाँ सीमांकनका फाइदा के ?

सबभन्दा पहिला कुरा राज्यलाई जनहीतकारी र जनमुखी बनाउन हो । जनताले राज्यबाट पाउने सेवाहरु जनतालाई छिटो छरितो र सुगम तरिकाले सहजीकरण गरिनका लागि हो । जुन अहिलेको राज्य व्यबस्थाले दिन सकेको छैन, हिजोकै पंचायती व्यवस्थामा निर्धारित राज्य व्यवस्था र नीति लागु भइरहेको अवस्थालाई रुपान्तरित गर्नका लागि यो नयाँ संरचनामा आधारित सीमांकनको आवश्यकता भएको हो । स्वयं हिजोका प्रशासकहरुले समेत कर्मचारीलाई जनमुखी र सेवामुखी बनाउन सकिएन भनेर आलोचना गरिरहेको अवस्था छ ।

अहिले हिजोका जस्ता जनता छैनन् । आफनो हक अधिकारप्रति निकै सचेत भई सकेका छन् । आफना अधिकार र हक सुनिश्चित नहुँदा अर्को द्वन्द्वको शुरुवात हुनसक्छ । ती सबैको निरुपणका लागि नयां सीमाकंन आम आदिवासी जनजाति मधेशीलगायकको अधिकार सम्बोधन हुने गरी सुनिश्चित हुन आवश्यक छ ।

o पहिचानको आधारमा सीमांकन भनेको कस्तो हुनुपर्छ? आदिवासी जनजातिको थातथलोलाई असर नपर्ने गरी भनिएको हो ?

पहिचान भन्नाले धेरै कुरा जोडिन्छ । आदिवासी जनजातिको पहिचान भूमिमाथिको अधिकारँंग पनि सम्बद्ध छ । आदीवासी जनजातिहरुको भूमिप्रतिको लगाव, जहाा उनीहरुको जन्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कार जोडिएको हुन्छ । त्यस्तै उनीहरुको भाषा संस्कृति परम्परागत प्रचलन मुल्य मान्यता जस्ता एक किसिमको क्लस्टर वा समुहलाई जस्ताको तस्तै राखी तल माथि नपारीकन सीमांकन गर्ने भन्ने बुझनु आवश्यक छ । त्यसलाई तलमाथि पार्ने बितिक्कै उनीहरुका आदिवासी जनजाति भन्ने पहिचान नै गुम्ने खतरा रहन्छ ।

o काठमाडौको आदिवासी जनजाति भनेको नेवार हो । यहाँको नयाँ सीमांकन गर्दा नेवारहरुको बसोबाससँंग धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज परम्परालगायतका जीवन पद्धति जोडिएका छन् । उनीहरुको जीवन पद्धितिमा प्रभाव पार्न नपर्ने गरी कसरी यहँको स्थानीय तहको सीमांकन गर्न सकिन्छ?

काठमाडौ राजधानी भएकोले यो अन्तर्राष्ट्रिय महानगर हो । राजधानी भएकै कारणले यहाँ अन्य समुदायको पनि बसोबास बाक्लिंदै गयो । अर्कोतर्फ मूल्य पाउनाकै कारण पनि आफनो थातथलो विक्री गरी अन्य स्थानतर्फ विस्थापित हुँदै गए । त्यसैले यो क्रम रोक्न संघीय राजधानी बनाउनु आवश्यक छ जसले गर्दा उनीहरुको धर्म संस्कृति र परम्परा र पहिचान यथावत रही रहोस् ।

नेवारहरुको अर्को सत्य यो पनि हो कि यो समुदाय अन्य भन्दा फरक छ । अन्य समुदायको प्रमुख पेशा भनेको कृषि हो । तर नेवारहरु मुलतः व्यापारी वर्ग हुनाले उनीहरु आफ्ना फाइदा हेर्छन् । नेवारहरुको भाषा, संस्कृति पहिचानबारे त निकै सचेत र लगाव छ तर भूमिप्रतिको लगावमा भने अन्य जनजातिको तुलनामा त्यति संवेदनशिलता र अनुभूति देखिँदैन । नाफा र सहजताक लागि आफूलाई रुपान्तरित गर्ने संस्कार छ यिनीहरुमा । यो प्रवृत्ति थकालीहरुमा पनि छ ।

o अबको अवस्थामा राज्य पुर्नसंरचना कस्तो हुनु पर्छ जबकि आदिवासी जनजातिको जनसंख्या ३७ प्रतिशत रहेको अवस्था छ ?

यसमा कुनैपनि भूभागको जनसंख्या जुन समुदायको बाहुल्यता रहन्छ त्यसलाई चलाउनु हुन्न भन्ने मान्यतामा आधारित हुनुपर्छ । आदिवासी जनजातिको क्लस्टर जुन भुगोल जनसंख्या लगायतले ओगटेको छ त्यसलाई चलाउनु हुंदैन भन्न खोजिएको हो ।

अघिल्लो संविधान सभाले राज्य पुनः संरचना आयोग बनाएको थियो । त्यसले जुन १० प्रदेशहरुको खाकासहितको पुनःसंरचनाको प्रस्ताव गरेको थियो त्यो धेरै वैज्ञानिक थियो । त्यस्तै त्यस खाकामा भूगोल जनसंख्या पहिचान आदिलाई समेटेको थियो । तर दुर्भाग्यको कुरा, त्यसबेलाका सभासद्हरु सबैले त्यसलाई स्विकार गर्न सकेनन् । त्यसको सट्टमा अहिलेको संविधान सभाले ल्याएको अहिलेको ७ प्रदेशमा त्यो देखिदैन । यो त लहड र हचुवाको भरमा आधारित छ ।

o मंसीरमा स्थानीय निकायको चुनाव होला त ?

प्रदेशको सीमांकन नभई स्थानीय निकायको चुनाव असंभव हो । प्रदेश बनेपछि स्थानीय निकाय बनाउने हो । सबभन्दा पहिले केन्द्रीय संसदको चुनाव हुनु पर्छ । केन्द्रीय संसद नभई केही गर्न मिल्दैन, कानुन पनि बनाउन मिल्दैन । अहिलेको संसदको अवधि डेढ वर्ष मात्र बाँकी छ । केन्दी्रय संसद र प्रादेशिक संसदको एकै पटक चुनाव गर्दा हुन्छ । अनि बल्ल स्थानीय निकायको चुनाव गर्नेे हो । राष्ट्रपति र उप राष्ट्रपतिको चुनाव गर्न पनि पहिला प्रादेशिक निर्वाचन हुनु पर्छ ।

यो अहिले चुनावको कुरा ल्याइरहेको त खाली कुरा गर्नलाई कुरा गरेको हो मात्र हो । जनतालाई जे भने नि हुन्छ, जे गरे नि हुन्छ भन्ने हेपाहा प्रवृत्ति मात्र हो । जबकि स्थानीय निकाय पुनः संरचना आयोगको म्याद नै फागुनसम्म मात्र हो । मंसीरमा चुनाव कसरी हुन्छ ? उनीहरुले खेल्ने काम मात्र गरिरहेका छन् । यदि पहिले नै स्थानीय निकाय थियो भने मात्र यस्तो चुनाव संभव हुन्थ्यो ।

o संविधानमा दलितको हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत नै राखियो तर यसले ३७ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको आदिवासी जनजातिको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ?

दलित र आदिवासी जनजातिको अवस्था अलि फरक छ । दलितको अधिकार छुवाछुुतसँग सम्बिन्धित छ । त्यो मानव अधिकारसाग सम्बन्धित छ । यसले मानिसले मानिसलाई छुन नहुने कुरा गरेको छ । तर आदिवासी जनजातिको अधिकार भनेको उनीहरुले हजारौं वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएको जल जमिन भाषा संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ । दुबै उत्पिडित भएतापनि उनीहरुको समस्या फरक छ ।

o तर जनजातिहरुको पनि त पहिचान नै लोप हुन थालेको छ नि । विशेष गरी काठमाडौंका रैथाने नेवारहरुको बस्ती नै क्रमशः लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्दै छ । उनीहरुको पहिचान जोगाउन के गर्न सकिन्छ?

त्यो त राज्यको नीति नै छैन । पहिचान जोगाउन राज्यसँग ठोस नीति हुनु आवश्यक छ । फ्रान्समा नयाँ पेरिस र पुराना पेरिस छन् । पुरानो पेरिसका बस्ती हरुलाई जस्ता तस्तै मौलिक रुपमा नै राखिएको छ । यहाँ राज्यको नै कुनै ठोस नीति छ न त सम्बन्धित जनताहरु नै सचेत छन् । आदिवासीहरुको पहिचान लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्नुमा राज्य त जिम्मेवार छ नै स्वयं यहांका रैथाने निवासीहरु पनि कम जिम्मेवार छैनन् । राज्यलाई यस बारेमा सचेत गराउने काम यहाँका नेवारहरुले पनि खासै गरे जस्तो लाग्दैन ।

o केन्द्रको चुनाव हुन अझै डेढ वर्ष लाग्छ भने नेपालमा त लामो समय राजनीतिक अन्यौल रहने भयो त । अब स्थानीय निकायको चुनाव हुँदैन र यो अहिले भइरहेको प्रक्रिया उल्टो हो भने अब हुन्छ के त ?

हो । अहिलेको अवस्थामा राजनैतिक अस्थिरताले अझै निकास लिन सकिने देखिँदैन । वास्तवमा यो सब हुनुमा नेताहरुकै बदनियत देखिन्छ । लामे समय अस्थिरता राख्ने र त्यसै बहानामा सत्तामा रहिरहने दाउपेच देखिन्छ । अहिलेसम्म ९ जना प्रधानमन्त्री भइ सके, के नौ जना प्रधान मन्त्री बन्नु पथ्र्यो र ?

o विगतमा ६ महिना हामीले नाकबन्दीको मार खप्यौं । यदि राजनैतिक अवस्था यस्तै अस्थिर रहिरहने हो भने भोलिका दिनमा फेरि त्यस्तो अवस्था नआउला र ?

अवश्य पनि त्यो दिन आउन सक्छ । यसको कारण नीतिगत तहमा बसेकाहरुले विविध समुदायको माग र हकलाई सम्बोधन नगरे पछि त्यो दिन फेरि आउन कति बेर लाग्छ र? त्यसकारण सबैलाई सचेत भएर जनताको मागलाई हल्का ढंगबाट नलिई गम्भीर भएर देशलाई निकास दिलाओस् भन्ने चाहन्छु ।

o यसले हाम्रो राष्ट्रवादमा कस्तो असर पार्न सक्छ ? राष्ट्रवादले जातीय पहिचान अलग अलग कुरा हो र?

राष्ट्रवाद त व्यक्ति विशेषको भूमिकाले हुने हो । पहिरनले होईन । राष्ट्रवाद र सार्वभौम सत्ता जोगाउने आफैले हो । आफ्नो स्वार्थ पुर्ति गर्न, सत्तामा पुग्नको लागि र आफ्नो पार्टीगत हिसाबले र व्यक्तिगत हिसाबले राज्यको श्रोत साधन दोहन गर्नका लागि जे पनि गर्नेहरुले यस्तो वातारवरण बनाएको हो कि यी दुइटा कुरा अन्तरविरोधी जस्तो सुनिन्छ अब ।

सत्तामा पुग्न विदेशीको दलाली गर्ने चाकडी गर्ने, जासुसी गर्नेहरु छन् यहाँ । अब जिम्मेवार नेताहरु नै सत्तामा जानका लागि भएभरका नदीनाला बेच्ने र राष्ट्रबादको कुरा गर्ने भएका छन् । उनीहरुले नै राष्ट्रवादलाई खतरामा पु¥याई रहेका छन् । पार्टीले देश र जनताको हीतमा अधिकतम साझा सहमतिका कार्यक्रम हुनु पर्ने हो त्यो यहाँ छैन । जसले जे मन लाग्यो त्यही गरेर हिँडेको छ ।

सरकारको त कुरै छोडौं एउटा मन्त्री र प्रशासकले समेत आफनै हिसाबले काम गर्छ । देशको राष्ट्रिय शुरुक्षाको अहिले सम्म एउटा ब्लु प्रिन्ट छैन । खाका छैन । यहाँको प्राकृतिक श्रोत साधन र जनशक्ति प्रयोग गरेर देश र जनताको हित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने केही रणनीति नै बनेको छैन ।

o राष्ट्रवाद जोगाउन नागरीकका के भूमिका हुनसक्छ ?

नागरिकबाटै नीतिहरुको आत्मसात हुने हो । नागरिकका हक अधिकार संबोधन गराउन नागरिक नै लागिपर्नु आवश्यक छ । देशको हीत र राष्ट्रियता जोगाउन आम नागरिकको सचेतनाले राज्यका नीतिहरु प्रभावित हुन सक्छन् । यस अर्थमा नागरिकको भूमिका राष्ट्रवाद जोगाउन सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ ।

क्याटेगोरीः अन्तर्वार्ता