भारत र चीनलाई नेपालमा संघीयता मन नपर्नुपर्ने कुनै कारण छैन : ताम्ला उक्याव

भारत र चीनलाई नेपालमा संघीयता मन नपर्नुपर्ने कुनै कारण छैन : ताम्ला उक्याव

नेपालको आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई संस्थागत रुप दिन भूमिका खेलेका, सरकारी जागीरमै बसेर पनि नेपालमा आदिवासी जनजातिको पहिचान र विकासका लागि योगदान दिएका नेपाल जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका संस्थापक सदस्य सचिव ताम्ला उक्यावसँग इसमता डटकमका लागि राजेन मानन्धरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।


  • नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको विकासक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

पञ्चायतीकालमा नेपालका अदिवासी जनजातिहरुलाई निकै दमन थियो । त्यसबेला आदिवासी जनजातिहरुबीच चेतनाको लहर चल्यो, जातीय संघसंस्थाहरु बने, आफ्नो अधिकारका लागि संघर्ष गर्न थाले, जुन एकदम सराहनीय थियो । तर दुर्भाग्य के भयो भने देशमा राजा हुन्जेल सबै आन्दोलनकारीको ध्यान दरबारमा केन्द्रित भयो सबैको शक्ति एकत्रित थियो । पछि जनजातिभित्र पार्टी पसेपछि कोही एमाले भए कोही कांग्रेस भए । यसबाट हामीलाई केही घाटा लागेको छ । तर पनि अहिले भइरहेको आन्दोलनलाई निकै सकारात्मक रुपमा लिन्छु म ।

  • यो अहिले बनेको संविधान कस्तो लाग्यो ?

यो एकदम पश्चगामी छ । जुन किसिमले बाहिर यो ९० प्रतिशत जनताले स्वीकारेको भनेर आएको छ त्यो एकदम गलत हो । हामीले यहाँ के बिर्सनु हुँदैन भने यो संविधान सभाभित्रै व्यापक विरोधको बावजुद निकालेको हो यो संविधान । हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, यो संविधान भएन भनेर ६४ वटा संशोधनको प्रस्ताव त ल्याएकै थियो तर पार्टीहरुले सदस्यहरुलाई आफ्नो कुरा राख्नै दिएनन । ह्वीप जारी गरेर त्यो खतम गरिदिए ।

यो संविधान खास वर्गविशेषले बनायो । यसमा न जनजातिको मानिसको सहभागिता छ, न मधेसको मान्छेको सहभागिता छ न हिमालको मान्छेको सहभागिता छ । असाध्यै साँधुरो ठाउँमा चार–पाँच जना बाहुनहरु मिलेर बनाएको हो यो । त्यसकारण यसको अपनत्व हामी लिन सक्दैनौं ।

यो संविधान लागु हुन सक्दैन । यो लागु भयो भने नेपालमा झन् समस्या बढ्दै जान्छ ।

  • अब यो संवधानलाई के गर्ने? संशोधन वा पुनर्लेखन?

संशोधन र पुनर्लेखनमा मलाई कुनै फरक लाग्दैन । धेरै संशोधन भयो भने पुर्नलेखनभन्दा पनि हुन्छ त्यसलाई । संशोधन भनेको दुई चारवटा कुरामात्र । तर यहाँ त यस संविधानलाई व्यापक रुपमा फेरबदल हुनुपर्‍यो, अनि मात्र हामी जनजातिहरुले आफ्नो संविधान भन्न सक्छौँ ।

अबको अवस्थामा यो समस्याको समाधान कसरी निकाल्न सकिन्छ ?

अन्तरिम संविधानमा भएको धेरै कुराहरु राम्रा छन् । पहिलो संविधान सभाले दिएको जुन १४ प्रदेशको प्रस्ताव छ त्यो राम्रो छ ।
यदि समस्याको समाधान निकाल्ने हो भने धेरै टाढा नगई अन्तरिम संविधानमा समाधान खोज्न सकिन्छ । यो त १०० प्रतिशत सहमति भइसकेको दस्तावेज हो । त्यहीँ छ सबैलाई चाहिने समाधान । त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।

दोस्रो संविधान सभाले पनि अन्तरिम संविधानलाई मानेर जाने भनेर जनादेश पाएको थियो । तर सबैले यसलाई कुल्चेर अगाडि बढे । यो समाधान आएन भने भविष्यका लागि समस्या साँचिराखेको जस्तो हुन्छ ।

  • अहिलेको अवस्थामा संघीयता र जातीय पहिचान कसरी सम्बन्धित हुन्छ ?

संघीयता भनेको आधारभूतरुपमा पहिचानसँग सम्बन्धित नै हो । चीनमा संघीयता त छैन तर त्यहाँ स्वशाशित क्षेत्र निर्माण गर्दा भाषा, धर्म, जाति र इतिहासलाई आधार मानिएको छ । भारतमा पनि धर्म, भाषा र जातिलाई आधार मानेर प्रदेशहरु छुट्याइएका छन् । काश्मिर र पञ्जाब धर्मको, उत्तर पूर्वका सात राज्यहरु जातिको हो, बंगाल र तामिलनाडु भाषाको आधारमा बनेका छन् ।

कोही कोहीले यहाँ संघीयता र राज्य पुनर्संरचना गर्दा आर्थिक सम्भावनाको आधार पनि लिनुपर्छ भनेका छन् । यो संसारमा कहीं पनि लागू हुँदैन । भारतमा तेलंगाना पनि थपिए तर पनि आर्थिक रुपमा सम्पन्न राज्य भनेको समुद्र किनारमा भएका मात्र हुन् । संघीय व्यवस्थामा स्रोत केन्द्रमा तानिन्छ र प्रदेशमा बाँडिन्छ । यसो हुने भएकोले कुनै राज्य आर्थिक रुपमा सबल हुनु वा नहुनु भन्ने कुराले खास फरक अर्थ राख्दैन । चीनमा पनि त्यस्तै हो । संघीयता भनेको नै यो हो ।

  • आजभोलि स्थानीय तवरमा सीमा हेरफेर गर्दा जनसंख्याको आधारमा गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । जनसंख्यामा जोड दिने कि भूगोलमा ?

संसारमा देश भूगोलबाट बन्छ, राज्य भूगोलसँग गाँसिएको छ । सबै राष्ट्रप्रेम र काटमार भूगोलकै लागि हुन्छ । चीनमा हेर्ने हो भने तिब्बतको जनसंख्या चीनको एउटा शहरको जति पनि छैन, तर पनि त्यो छुट्टै प्रदेश हो । भारतमा पनि सिक्किम एउटा राज्य हो । त्यहाँ साढे ४ लाख मात्र जनसंख्या छ तर त्यहाँ दुई जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु छन् । आजभोलि यहाँ एउटा आयोगले जनसंख्यामा मात्र जोड दिन थालेको छ । यसले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतामा समेत प्रभाव पार्छ ।

  • पहिलो संविधान सभामा पहिचान पक्षधरको शक्ति बलियो थियो, दोस्रो संविधान सभामा कमजोर भयो । यसको कारण के होला ?

राजनीतिक रुपमा नेपालमा भारतको धेरै हात हुन्छ । भारतलाई बलियो केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था मनपरेन, किन भने यस्तो अवस्थामा उसको प्रभु्त्व कम हुन्छ । नेपालको राजतन्त्रलाई पनि नेपालीले खेदेको होइन, यो हामीलाई थाहा छ । पछि केही पार्टीहरु शक्तिशाली भएपछि त्यसलाई फुटाउने काम समेत भयो । यसको तत्काल फाइदा माओवादीहरुलाई भयो । त्यसैले पहिलो संविधानसभामा माओवादीहरुको सदस्य संख्या धेरै भयो ।

तर उनीहरु नेपालमा कोही पनि शक्तिशाली नहोस् भन्ने चाहन्छन् । माओवादीलाई कमजोर अवस्थामा पुर्‍याइदियो । एमाले कांग्रेसमा कन्जर्भेटिभ मानिसहरु आए । उनीहरुले समानुपातिक त भने, साँचो अर्थमा प्रतिनिधित्व भएन । यसबाट संविधानसभामा जनजाति त आए तर ती सबै क्षेत्री बाहुनले छानेर ल्याए । त्यसैले त्यहाँबाट समानुपातिकमा त्यस्ता जनजातिहरु आए जो अनुहारमात्र भएका थिए । कुनै परिवर्तन ल्याउन कदम चाल्न नसक्नेहरु थिए ।

फेरि बाहुन नेताहरुको कृपामा आएकाले उनीहरु मालिकका भाषा बोल्ने भए । कांग्रेसमा केबी गुरुङ, एमालेमा सुवास नेम्बाङजस्ता नेताहरु जनजातिहरुको विरोधका लागि ल्याइएका हुन् । जनजातिको जस्तो अनुहार भएका मानिसकहरुलाई ल्याइएको हो । त्यसले पहिचानको मुद्दा संविधान सभामा थप कमजोर भयो ।

  • नेपालमा छिमेकीहरुलाई नेपालमा संघीयता आएको मन पर्दैन भन्ने प्रचार गरेको पाइन्छ । के यो सत्य हो ? भारत र चीनले नेपालको संघीयता र राज्य पुनर्संरचनालाई कसरी हेरिरहेको पाउनु भएको छ ?

यस्तो केही पनि होइन । यो त सबै क्षेत्री बाहुनहरुको प्रोपोगाण्डा मात्र हो । अर्को, नेपालको मिडिया क्षेत्री बाहुनले चलाएको छ । त्यसैले यस्तो प्रचार भएको हो ।

चीन ले नेपालमा संघीयता मन पराएको छैन, धेरै प्रदेश भएको मन पराएको छैन भनेर जुन भनिएको हो, त्यो चीनले भनेको होइन, यहाँको क्षेत्री बाहुनले प्रचार गरेको हो । चीनले त पटक पटक भनिरहेको छ, नेपाल यो मामलामा आफै सक्षम छ, नेपालले जुन निर्णय गर्‍यो, त्यो स्वीकार्य छ भनेर । भारतले पनि त्यस्तै भनेको छ । उनीहरुको मधेशमा स्वार्थ होला, मधेशमा उनीहरुले जस्तो भयो भने पहाडमा जति वटा प्रदेश बने पनि उनीहरुलाई कुनै टाउको दुखाइ छैन । भारत र चीनलाई नेपालमा संघीयता मन नपर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

razen_tamla_ukyab__20160801_102941

अर्को कुरा, चीनले वा भारतले यहाँको जनजातिलाई चिढाउनु किन ? नेपालमा जनजातिहरुको विकास भएमा तिनीहरुलाई नराम्रो हुनेवाला छैन । यो सबै यहाँका क्षेत्री बाहुन नेताहरुको प्रचार मात्र हो ।

हामीलाई थाहै छ, भारतमा पनि चीनमा पनि पहिचानलाई धैरै महत्व दिन्छ । हामीले मात्र पहिचानको मुद्दा नउठाहोस् भनेर तिनीहरुले सोचोस्, यो हुनै सक्दैन ।

खास कुरा के हो भने अहिले देशको राज्य सत्तामा हालिमुहाली गरेर बसेको जुन समुदाय छ, तिनीहरुलाई संघीयता आउनेबित्तिकै राज्यको बाँडफाँडमा उनीहरु तल पर्छ भन्ने डर छ । भारतको कुरा गरौं — बंगालमा बंगाली बाहेक, पञ्जाबमा पञ्जाबी बाहेक र बिहारमा बिहारी बाहेक अरु राजनीतिक प्रभुत्व लिन आउन सकेको छैन । नेपालमा पनि भोलि आफ्नो आफ्नो राज्यमा राई वा लिम्बु वा त्यस्तै आए भने उनीहरु आउन सक्दैन । यो कुरा उनीहरुले भारतमा देखेका छन । उनीहरुलाई सबैभन्दा ठूलो सुर्ता त्यो छ ।

  • नेपालमा अहिले जनजातिहरु आफै अल्पमतमा छन् कसरी जातीय पहिचान कायम राख्न सकिन्छ ?

नेपालमा कसैको पनि बहुमत छैन । काठमाडौंमा नेवारको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा कम भयो भन्छ तर उनीहरु जति भए पनि सिङ्गो सबैभन्दा ठूलो जाति त हो नि । लिम्बुवानमा लिम्बुको बहुमत छैन तर उनीहरु पनि त्यहाँ सिङ्गो सबैभन्दा ठुलो जाति । अनि लिम्बुपछि सबै जनजातिलाई सम्मिलित गर्ने हो भने क्षेत्री बाहुन कम हुन्छ । यसप्रकार हेर्‍यो भने आप्रवासी बाहुन क्षेत्री जहाँतहीँ भए पनि उनीहरुले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको देशको राज्यसत्तामा प्रत्यक्ष सहभागी हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । सिङ्गो नेपालका समृद्धि पनि यहीँ मात्र छ ।

क्याटेगोरीः अन्तर्वार्ता

लेखक बारेः

राजेन मानन्धर

मानन्धर पत्रकार एवं लेखक हुन् ।

अन्य लेखहरुः