आदिवासीहरुको राज्य खोसिएको छ, भाषा-संस्कृतिमाथि अतिक्रमण भएको छ : लिम्बु

आदिवासीहरुको राज्य खोसिएको छ, भाषा-संस्कृतिमाथि अतिक्रमण भएको छ : लिम्बु

नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समुह (लाहुरनिप) का सचिव शंकर लिम्बुको जन्म इलाम जिल्लाको समाबुंग गाविसको वडा नं ४ मा भएको थियो । आफनो कानुन व्यवसायी पेशा २०५५ सालमा शुरु गरेका लिम्बु लाहुरनिपका संस्थापक सदस्य हुंदै संस्थाका सचिवसम्मको दुरीमा आइपुग्दा आदिवासी जनजातिका हक अधिकारका सवाल लगायत दलित, महिला, सिमान्तकृत तथा अन्याय तथा विभेदमा परेका गैह्रआदिवासीका सामुहिक मुद्दामा समेत न्याय दिलाउन सफल हुनुहुन्छ । विशेष गरी प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पछि अन्याय र विभेदमा परेका आदिवासी जनजातिहरुका हक अधिकारका सवालमा आवाज उठाउँदै आउनु भएका वरिष्ठ अधिवक्ता लिम्बुसंग इसमताका लागि मीरा राजभण्डारी अमात्यले गरेको कुराकानी ।

अहिले २२ औ विश्व आदिवासी जनजाति दिवस मनाइँदै छ । तपाईले विगतदेखि आदिवासी जनजातिका हक अधिकारका लागि समाज सेवक कै रुपमा वकालत गर्दै आउनु भएको छ । एउटा कानुन विदको हैसियतले कस्तो अवस्था देख्नु हुन्छ आदिवासी जनजातिका पहिचान र अधिकारका मुद्धाहरु ?

आदिवाशी जनजातिका हक अधिकारका लागि अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता राम्रो छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको धारा ३ ले नै आदिवाशी जनजातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चत गरेको छ । आत्मनिर्णय अन्तर्गत स्वायत्तता र सुशासनको अधिकार पनि हुन्छ भनिएको छ । अग्रिम सुसिचित हुन पाउने अधिकारको पनि सुनिश्चितता गरेको छ जसको अर्थ कुनै पनि नीति तथा कानुन बनाउँदा त्यस थात थलोमा रहेका आदिवासीहरुको जीवन शैली, संस्कार संस्कृतिमा प्रभाव पर्छ या पर्दैन सो का लागि सरोकारवाला आदिवासी जनजातिको मञ्जुरी लिनु पर्ने सुनिश्चित गरिएको छ ।

भुमि सम्बन्धि अधिकारका सवालमा राष्ट्रसंघले सन् १९५७ मानै सुनिश्चित गरिएको थियो । पछि अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९ ले पनि परिमार्जन गरेर मान्यता दियो । त्यसैले अन्र्तराष्ट्रिय मानव अधिकार का संस्थाहरुले पनि आदिवासी जनजातिका मुद्धाहरुका सवालमा मानव अधिकार उल्लंघन भएको छ कि छैन भनेर हेर्न थालियो । साथै अन्र्तराष्ट्रिय बैंकहरु, वित्तीय निकायहरु लगायतले पनि कुनै पनि विकास निमार्ण कार्यका लागि संधि संझौता गर्दा आदिवासी जनजाति संग सरोकार राख्ने विष वस्तु प्रति गाम्भिर्यता देखाएको छ । आदिवासी जनजातिका धर्म सस्ंकृति परम्परा र थात थलोमा असर नपर्ने गरी नीति हरु बनाईनु पर्छ भन्ने मान्यता अन्र्तराष्ट्रिय सन्धि संभौता, अन्र्तराष्ट्रिय अदालत हरुले मान्यता राखेको छ । यसरी अन्र्तराष्ट्रिय दृष्टिले कानूनी र नीतिगत हिसावमा आदिवासी जनजातिको अधिकारको सुनिश्चिततामा सर्तकतता अपनाएको छ ।

हालको संविधानमा कस्तो अवस्था देख्नु हुन्छ आदिवासी जनजातिका पहिचान र अधिकारका मुद्दाहरु ?

नेपालको सन्र्दभमा विक्रम संवत २०५८ मा नै आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐनको स्थापना गरी ५९ आदिवासी जनजातिलाई सुचिकृत गर्ने र परिभाषित गर्ने काम भयो, यसमा अझै केही आदिवासी जनजाति हरुको सुचिकरण गर्न बाँकी नै छ र संविधानमा पनि आदिवासी जनजाति शब्द विभिन्न शीर्षकमा प्रयोग गरिएको छ । संविधान २०७२ मा धारा ४२ र धारा ५१ मा आदिवासी जनजातिको वारेमा केही व्यवस्था गरेको छ । तर यो व्यवस्था अन्तरीम संविधानमा जस्तो सशक्त छैन । आदिवासी जनजातिको आत्मनिणर्यको अधिकार स्वायत्तता र पहिचान सहितको संघिय राज्य जस्ता विषय वस्तु ओझेलमा परेका छन् ।

 पहिचान सहितको संघीय राज्य भनेको के हो ? किन आवश्यक छ नेपालको सन्दर्भमा ?

पहिचान सहितको संघीय राज्य भनेकोे ऐतिहासीक थातथलो र त्यसको इतिहास संस्कृति संग जोडिएको आधारमा राज्यको संरचना गर्ने प्रक्रिया हो । आदिवासी जनजाति माथि ऐतिहासीक रुपमै अन्याय भएको छ । उनीहरुको राज्य खोसिएको छ, भाषा संस्कृति हरु माथि अतिक्रमण भएको छ, तीनिहरुको इतिहास मासिएको छ जसलाई मानव अधिकारको भाषामा जनजातीय संहार भनिन्छ । जसले क्रमशः जनजातिहरु लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्ने खतरा बढेको छ । यो गम्भीर मानव अधिकार हनन् हो जुन युद्धको बेला पनि गर्न हुन्न । नेपालमा प्रत्येक १० वर्षमा गरिने जनगणनाले आदिवासी जनजातिहरुको जनसंख्या अन्य समुदायको तुलनामा क्रमशः घट्दै गएको देखाएको छ । यस अर्थमा दलितको भन्दा पनि ददर्नाक स्थिति छ आदिवासी जनजातिहरुको । आज यो अवस्था आउनुको कारण उनीहरुको थातथलो खोसिएकैले आएको हो । विगतमा जे जस्तो गल्ती भएतापनि वर्तमान परिवेशमा सच्याउनु आवश्यक छ, जसका लागि पहिचान सहितको संघिय राज्यको आवश्यकता छ ।

आदिवासी जनजातिहरुको खास अवस्था कस्तो छ नेपालमा ?

आदिवासी जनजातिका जीवनयापनका जल जमिन जस्ता जीवनयापनसंग सरोकार राख्ने विषय वस्तुहरु क्रमशः खोसिएका छन् । सडक विद्युत जस्ता ठुला ठुला आयोजनाहरु बन्छन् तर ती आयोजना निमार्ण गर्दा त्यहांका आदिवासी जनजातिहरुका धर्म संस्कृति परम्परा तथा बासस्थान जस्ता जीवन निर्वाहका पक्ष माथि कस्तो असर पर्छ सो कुरामा खासै ध्यान दिइँदैन नत सरोकारवाला आदिवासी जनजातिहरु संग परामर्श नै गरिन्छ । सडक विस्तारका नाममा घर खेत नै सखाप हुने गरी बाटो बढाइँन्छ तर क्षतिपुर्ति दिईदैन । दिएतापनि अत्यन्त न्युन मुल्यांकन गरिन्छ । नेपालको कानुनले नै दिएको अधिकार पनि नपाएको अवस्था छ । नेपाल सरकारले आइएलओ १६९ अनुमोदन गरेको छ, विभिन्न राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय सन्धी संझौता गरेको छ तर व्यवहारमा त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छैन । यसले आदिवासी समुदायले सरकार, अदालत लगायतका राज्य संयन्त्रप्रति अविश्वास गर्न थालेको छ । जुन समग्र राष्ट्र विकास र शान्ति प्रक्रियाको लागि राम्रो संकेत होईन ।

आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सुनिश्चिततका लागि लार्हूनिपको भुमिका कस्तो छ ?

लार्हुनिपको स्थापना नै आदिवासी जनजातिहरुमाथि भएको अन्यायका विरुद्ध लड्नका लागि हो । हामीले आदिवासी जनजातिका भुमिमाथिको अधिकार लगायतका थुप्रै मुद्दालाई किनारा लगाई सक्यौं । कतिलाई क्षति पुर्ति दिलाउने काम गरियो भने कतिलाई आफनो थात थलोमाथिको अधिकारलाई यथावत सुनिश्चित गराउने काम गरियो । वास्तवमा नेपालमा कानुनी राज्य छैन । टिकापुरकै घटनामा पनि निर्दोष थारुहरुमाथि राज्यद्वारा ज्यादति गरिएको छ । हामीले नेपालमा उल्लंघन भएका मानव अधिकार हनन्का घटनाहरुलाई अनर््तराष्ट्रिय स्तरमै पनि उठाँंदै आएका छौं । त्यस्तै आदिवासी जनजातिका विविध सवालमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका छौं । किर्तीपुरकै वस्ति पनि हटाउन तत्काल

 के आदिवासी जनजाति दिवस मनाउंदैमा आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ होला र ?

खासमा विश्वकै आदिवासी जनजातिहरु एक छौं भन्ने सन्देश दिन र एक्यवद्धता जनाउन यो दिवसको खास महत्व छ । सन् १९९३ देखि विश्वव्यापी रुपमा मान्न थालेको यो दिवसले नेपालमा पनि आदिवासी जनजातिका मानव अधिकारका लागि आवाज उठाउन र अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमै आवाज उठाउन सघाउ पु¥याएको छ । नेपालमा अहिले गाउँ देखि शहर सम्म आदिवासी जनजाति दिवस मनाउने प्रचलन बढेको छ । चाहे त्यो मिालका शेर्पा होस, काठमाडौका नेवार होस वा तराईका थारु होस अथवा नर्वेका सायामी होस ती सवैलँई हामी सवै एक हौं भन्ने भावनाक को अनुभुति यो दिवसले गराएको छ । जसले नेपाल लगायत विश्वका आदिवासी जनजातिलाई एकै सुत्रमा बाध्ने काम गरेको छ । यसको प्रभाव अन्तरीम संविधानमा समेत स्पष्ट देखिन्छ । पहिलो संविधानमा अहिलेका तुलनामा आदिवासी जनजाति को सहभागिता बढी भएको कारण, आदिवासीका आन्दोलन का कारण त्यो संविधानमा आत्म निणर्यको अधिकार मातृभाषाको अधिकार लगायतका अधिकारहरु सुनिश्चत थिए । तर अहिलेको संविधानमा ती कुराहरु सवै हटाईएका छन् । यसको अर्थ के निकाल्न सकिन्छ भने एक्यवद्धता हुंदा मात्र आदिवासी जनजातिका अधिकारहरु राज्यले सुनिश्चित गर्न बाध्यकारी हुँदा रैछन् ।

अन्तिममा आफ्नो केही भनाई ?

आदिवासी जनजातिहरु जनसंख्याको हिसावले ३७ प्रतिशत भन्दा बढी छन् तर यो समुदाय नीति निर्णय तहमा २ सय वर्षदेखि छैन । यिनीहरु न त ओपिनियन मेकर हुन् नत त किंग मेकर हुन झन डिसिजन मेकर त हुंदै होईनन् । त्यसैले उनीहरुले आफनो अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनेकै आन्दोलन मार्फत हो ।

त्यसैले राज्य संयन्त्रले आदिवासी जनजातिका मागलाई मानव अधिकारको दृष्टिले र अन्र्तरराष्ट्रिय स्तरमै जायज माग हो भनि संवोधन गरिनु पर्छ । भारत क्यानाडा, अमेरिका लगायतका देशहरुका संविधानमा आदिवासी जनजातिका अधिकारलाई संवोधन गरिएको छ । त्यति मात्र नभई एक चीन नीति लिएको चीनले पनि हंकंग, भित्री मंगोलया, र तिब्ब्तका लागि छुट्टै व्यव्स्था गरेर आम नागरीकका माग र अधिकारलाई संबोधन गरेको छ । नेपालले यी यस्ता नजीरलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ । जसले एउटा विशाल र समृद्ध शान्त विकसित राष्ट्र निमार्णमा सघाउने छ । एउटा राम्रो संविधानले राष्ट्रको पहिचान र गौरवको विषय पनि हो । हाम्रो देशको संविधान यदि राम्रो भएको भए भारत अमेरिका लगायतका अदालतमा नजीरका रुपमा बहस हुन्थे होला । तर अहिले पनि केही विग्रको छैन समय छ फेरी संविधान पुर्न निमार्ण तिर ध्यान केन्द्रित गर्नु समग्र राष्ट्र र जनताका लागि हीतकर हुने छ ।