आर्थिक सर्वेक्षण : ऊर्जा क्षेत्रको प्रगति सामान्य

 

काठमाडौँ, जेठ १३। सरकारले व्यवस्थापिका–संसदमा आज पेस गरेको चालु आवको आर्थिक सर्वेक्षणमा ऊर्जा क्षेत्रमा भने उल्लेख्य प्रगति नभएको पाइएको छ ।

एक वर्षभित्र विद्युतभार कटौतीलगायतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सरकारले सो क्षेत्रमा विशेष जोड दिएको बताए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएको छ । तर केही विषयमा भने सरकारले आफ्ना प्रगतिलाई स्पष्टरुपमा सार्वजनिक गरेको छ ।

चालु आवको आठ महिनामा उपभोक्ताको घरमा पुर्‍याउने विद्युत वितरण लाइन क्रमशः बढ्दै एक लाख २३ हजार ९७७ किलोमिटर पुगेको छ । सरकारले आज व्यवस्थापिका–संसदमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएअनुसार २०७२ फागुनसम्म जम्मा तीन हजार २१६.८६ किलोमिटर प्रसारण लाइन पुगेको उल्लेख गरिएको छ । विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या २९ लाख २२ हजार ४१ पुगेको छ ।

विद्युत माग बढ्दै

सर्वेक्षणअनुसार आव २०६७/६८ मा ९४६ मेगावाट विद्युत माग रहेकोमा चालु आवको फागुन महिनासम्म एक हजार ३८५ मेगावाट पुगेको छ । आव २०६८/६९ मा एक हजार २६ मेगावाट माग रहेकोमा आव २०६९÷७० मा एक हजार ९४ मेगावाट, आव २०७०/७१ मा एक हजार २०० मेगावाट र आव २०७१/७२ मा एक हजार २९१ मेगावाट पुगेको छ । तर उत्पादन मागअनुसार बढ्न सकेको छैन ।

आव २०६७/६८ मा ६९७ मेगावाट रहेकोमा आव २०७२/७३ मा ८४७ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन हुन पुगेको छ । एक हजार ९१७ किलोमिटर प्रसारण लाइन आव २०६७/६८ मा रहेकोमा तीन हजार २१६ किलोमिटर पुगेको छ । आव २०६७/६८ मा १८ लाख ५४ हजार २७५ ग्राहक सङ्ख्या रहेकोमा सो सङ्ख्या बढेर चालु आवको फागुन मसान्तम्म २९ लाख २२ हजार ४१ पुगेको छ ।

यस्तै भारतबाट २५० मेगावाट विद्युत आयात भइरहेको भए पनि माग र आपूर्तिबीच ठूलो खाडल रहेका कारण विद्युतभार कटौतीको समय दैनिक १३ घन्टा पुगेको छ ।

विद्युत उत्पादन सर्वेक्षण लिने कम

चालु आवमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका जलविद्युत कम्पनीलाई थप २६७ मेगावाट जडित क्षमता बराबरको आयोजनाका प्रवर्धकलाई विद्युत उत्पादन सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । साना ठूला गरी जम्मा ३१६ मेगावाटको १४ वटा अनुमतिपत्र दिएको ऊर्जा मन्त्रालयले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नौ वटा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको छ ।

यस्तै सो अवधिमा चार वटा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र दुई वटा आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन चालु आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले १८ वटा आयोजनाको पहिचान, चार वटा जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन, १४ वटा साना जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय अध्ययन, १० वटा मझौला तथा ठूला जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय अध्ययन, बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको भौगोलिक तथा भू सर्वेक्षण एवम् वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भएको छ ।

केही आयोजना अगाडि बढे

चालु आवमा बूढीगङ्गा जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङग डिजाइन तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य भइरहेको छ । आयोजनाको पूर्वाधार विकासको लागि करिब ९० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण हुने प्रक्रियामा रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणअनुसार अगाडि बढाउने विषयमा नेपाल र भारत सरकारबीच सहमति भएको छ । आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन परामर्शदाताबाट अद्यावधिक गर्ने कार्य जारी रहेको सर्वेक्षणमा समावेश गरिएको छ ।

सप्तकोसी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाको रुपमा रहेको नलसिंहगाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न परामर्शदाता छनोट गरिएको छ भने पहुँचमार्ग, कार्यालय भवन निर्माण तथा जग्गा प्राप्तिजस्ता कार्य अगाडि बढेको सर्वेक्षणमा समावेश गरिएको छ ।

कुल १३२ केभी क्षमताका ५० वटा प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै सर्वेक्षणमा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, उत्पादन र इन्जिनियरिङ निर्देशनालयमा गरी कुल १७३ वटा आयोजना सञ्चालनमा रहेको जनाइएको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जाको क्षमता बढ्दै

चालु आवको आठ महिनामा १४ हजार ३५१ वटा बायोग्यास प्लान्ट जडान भएको छ । लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाबाट एक हजार ९५ किलोवाट विद्युत उत्पादन भएको, २३ हजार ९९४ वटा सौर्य प्रणाली जडान गरिएको छ ।

त्यस्तै ६१ हजार ५७६ सुधारिएको चुलो जडान गरिएको, ३०८ सुधारिएको पानी घट्ट जडान गरिएको उल्लेख गर्दै सर्वेक्षणमा ग्रामीण क्षेत्रमा स्वच्छ इन्धन र प्रविधि उपलब्ध गराइएको छ । रासस

क्याटेगोरीः अर्थ, समाचार, संसाधन

लेखक बारेः