जनजाति र अन्यका गुनासोको सम्बोधन संविधानको संशोधनबाट गर्न सकिन्छ

जनजाति र अन्यका गुनासोको सम्बोधन संविधानको संशोधनबाट गर्न सकिन्छ

नीतिनिर्माणको कार्यान्वयनको तहमै सहभागिता र समावेशिताको राम्रो अभ्यास

जनयुद्धको क्रममा माओवादी पक्षबाट भएको देखिन्छ


कैलाश राईले सम्पादन गर्नुभएको ‘पहिचानको खोजी’को लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो किताबले प्राज्ञिक क्षेत्रका लागि पनि कालान्तरसम्म एउटा महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा भूमिका खेल्ने छ । आदिवासी जनजाति समुदायबाहेकका अरु समुदायका लेखकका समेत महत्वपूर्ण आलेख समावेश गरिएकाले पनि यो ३०१ पृष्ठ लामो किताबको महत्व र विश्वसनीयता थप बढेको मैले अनुभव गरेको छु ।

२०५८ सालको जनगणनालाई आधार मान्ने हो भने देशमा कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी प्रतिशत महिला, त्यसमध्ये ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति महिला रहेको देखिन्छ । कुल जनसंख्याको यति ठूलो हिस्सा ओगटेका जनजाति महिलाहरुको समाजमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक उपस्थिति भने कमजोर छ ।

नेपालको समग्र महिला आन्दोलन, राणाविरोधी आन्दोलनबाट १९७४ साल आसपासमा सुरु भएको देखिन्छ । तत्कालीन समयमा दिव्यदेवी कोइराला, दुर्गादेवी दीक्षित, मेलवादेवी र योगमाया कोइरालाले पहिलो पटक महिला समिति गठन गरेको इतिहासमा हामी देख्न सक्छौं । २००७ सालपछिको मन्त्रिमण्डल पनि नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक द्वारिकादेवी ठकुरानी मन्त्री पनि बन्नुभयो ।

कुल जनसंख्याको यति ठूलो हिस्सा ओगटेका जनजाति महिलाहरुको समाजमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक उपस्थिति भने कमजोर छ ।

बहुदलीय व्यवस्थापछि समतामूलक समाज बनाउनकै लागि भनेर २०४५–४६ सालबाट नेपालका आदिवासी जनजाति महिलाहरु पनि संगठित भए । महिलाविरुद्ध सबै भेदभाव अन्त्य गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धि CEDAW सन् १९७९ मा पारित भयो र नेपालले १९९१ मा अनुमोदन पनि गर्‍यो ।

यी प्रयासले अधिकार प्राप्तिका लागि केही आधार तयार पारे पनि चित्तबुझ्दो कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन । तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने नीतिनिर्माणको कार्यान्वयनको तहमै सहभागिता र समावेशिताको राम्रो अभ्यास जनयुद्धको क्रममा माओवादी पक्षबाट भएको देखिन्छ । त्यसपछि समाजमा एउटा सामाजिक उभार नै आयो, महिला र विशेषगरी उत्पीडित समुदायका महिलाहरुले पनि अधिकार खोज्न आवाज उठाउन सक्ने वातावरण सिर्जना भयो । संविधानको धारा १८ को ३ मा राज्यले नागरिकहरुबीचमा कुनै आधारमा भेदभाव नगर्ने किटान गरेको छ ।

हामीले विभिन्न प्रकारका आवाज उठाउँदै आएका छौं । संविधान त संविधान सभाबाटै घोषणा भयो, तर संविधानमा जुन जुन प्रकारका हाम्रा आवाज सम्बोधन भएनन् भन्ने गुनासो छ, ती गुनासोलाई अवश्य पनि हामीले संविधानमा आगामी दिनमा संशोधनमार्फत् समृद्ध गर्ने कुरामा, मलाई लाग्छ, संविधानले ढोका खोलेकै छ, त्यसको माध्यमबाट हामी जान सक्छौं । संविधानका धारा उपधारामा भएका प्रावधान हामीले हेर्ने हो भने संविधानको सामाजिक न्यायको हक दफाअन्तर्गत सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ । यसैगरी, महिलाहरुको हकमा समानता अर्थात् समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने नीति लिइएको छ । त्यसैगरी संविधानका विभिन्न धारा र उपधारामा धेरै विषयमा महिलासम्बन्धी केन्द्रित भएर संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।

राजनीतिक दलका प्रतिबद्धतालाई आधार मानेर म विश्वास गर्न चाहन्छु, आगामी दिनमा यहाँहरुका अजेण्डा अवश्य पनि संविधानले सम्बोधन गर्नेछ

यस्ता धेरै विषय संविधानमा छन्, जसले अधिकार प्राप्तिको भोलिको मार्गको लागि प्रशस्त गरेका छन् । यी उपलब्धि पनि संविधानको सफल कार्यान्वयन भए मात्रै सम्भव छ । तसर्थ म तपाईंहरुलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, संविधानमा रहेका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईं हाम्रै हो । त्यसैलै यो कार्यान्वयनको लागि पनि यहाँहरु एकदमै अग्रसर भएर बढ्न पर्छ । जुन कुरा अपूर्ण छन्, ती कुरालाई संविधानको संशोधनको मार्गबाट अगाडि बढ्नको निम्ति सदैव यहाँहरु अगाडि बढ्नु हुनेछ भन्ने पनि म यहाँ अपील गर्न चाहन्छु ।

यसको लागि आज जसरी राजनीतिक वृत्तमा अपूर्णता भएका संविधानको पूर्णताको निम्ति हामी सम्पूर्ण दलहरु आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेशी, मुस्लिम, एवंप्रकारले पिछडिएका क्षेत्रहरुले उठाएका आवाज जुन जायज छन्, जुन संविधानमा उल्लेख नगरी नहुने विषय छन्, सहमतिद्वारा संविधान संशोधनको लागि हामी अगाडि बढ्छौं । यसबारे राजनीतिक दलहरुको पनि पटक पटकको अभिव्यक्ति, पटक पटकको प्रतिबद्धता हामीले सुनिरहेका छौं । त्यसैले गर्दा ती राजनीतिक दलका प्रतिबद्धतालाई आधार मानेर म पूर्ण रुपमा आशावादी छु र म विश्वास गर्न चाहन्छु, आगामी दिनमा यहाँहरुका अजेण्डा अवश्य पनि संविधानले सम्बोधन गर्नेछ ।

यहाँ उपस्थित सबै मित्रहरुले पनि आफूले योगदान गर्ने कुरालाई सकेसम्म प्राथमिकतामा राख्नु हुनेछ र जसरी आज एउटा पुस्तक विमोचन गराउनुभयो, यसै गरेर राज्यका विभिन्न तह र तप्कामा रहनु भएका आदिवासी जनजातिको उत्थान, आदिवासी जनजातिको सम्पूर्ण सम्पूर्ण अधिकारको लागि तपाईंहरुले आफ्नो कार्यलाई निरन्तरता दिनु हुनेछ भन्ने कुरा पनि आशा राख्न चाहन्छु ।

प्रस्तुति : टासी टेवा डोल्पो

काठमाडौंमा शनिबार सम्पन्न‘पहिचानको खोजी: आदिवासी जनजाति महिलाका सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सन्दर्भ (२०१६–२०७३)’ पुस्तकको विमोचन समारोहमा व्यक्त विचार 

 

क्याटेगोरीः समाज

लेखक बारेः