टीकापुर काण्ड : एक समुदाय केन्द्रित गरी राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग

लाहुर्निपले गरेको स्थलगत अध्ययनको रिपोर्ट- ३

टीकापुर काण्ड : एक समुदाय केन्द्रित गरी राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग

सांस्कृतिक अधिकार

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वकालदेखि चलिआएको धर्मको अवलम्बन वा अभ्यास गर्ने मौलिक हक प्रदान गरेको थियो । नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुने मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको छ । आर्र्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार विषयक अनुबन्ध, १९६६ ले सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने प्रत्येक व्यक्तिका अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।

आन्दोलन तथा सोपछि थारुहरुको सांस्कृतिक अधिकार हनन भएको पीडितहरुको बयानबाट थाहा हुन्छ । सबै थारुहरुले मनाउने गरेको आइतवारीलगायतका पर्वमा जिल्ला प्रशासनमा पर्व मनाउन पाउँ भनी निवेदन दिँदा समेत प्रशासनले अनुमति नदिएको थारुहरुको भनाइ रहेको छ । तर पहाडीया समुदायले मनाउने गरेको तीज, गौरालगायतका पर्वमा भने दिनभर कर्फ्यु हटाइएको थियो । यसरी कुनै एक समुदायाई मात्र लक्षित गरेर कर्फ्यु लगाउनुले थारुहरुलाई सांस्कृतिक रुपमा विभेद गरिएको देखिन्छ । राज्यमा अहिले पनि नस्लीय सर्वोच्चताको अवधारणा कायमै रहेको देखिन्छ । 

थारुहरुले मनाउने आइतवारी र अन्य पर्व मनाउन पाउँ भनी निवेदन दिँदा प्रशासनले अनुमति नदिएको थारुहरुको भनाइ छ । तर पहाडीया समुदायले मनाउने तीज, गौरालगायतका पर्वमा भने दिनभर कर्फ्यु हटाइएको थियो ।

थारुहरुका परम्परागत संस्था बडघर/भलमन्सालहरुलाई आदोलन परिचालन गरेको आरोपमा पक्राउ गरी यातनासमेत दिइएको पाइयो । साथै, गाउँका अन्य बडघर/भलमन्सा, उनीहरुको आफन्त तथा सहयोगीहरुलाई समेत जिल्ला प्रशासनले पक्राउ गर्ने धम्की दिएका कारण कोही पनि भलमन्सा बन्न तयार नभएको हुँदा सो संस्था लोप हुने अवस्थामा रहेको छ । ती परम्परागत संस्था लोप हुँदा थारु समुदायभित्रका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, न्यायिक विकास तथा निरन्तरतामा अवरुद्ध हुने देखिन्छ । थारुलगात आदिवासीहरुको परम्परागत संस्था लोप गरी विलोपीकरणमा पारी अझ एकल जातीय हैकमवादलाई प्रश्रय दिने राज्यको नीति देखिन्छ । tikapur-fulbari-fm

सम्पत्तिको अधिकार

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्तिको अधिकार हुने प्रावधान गरेको छ । नेपालको संविधानले समेत सोही प्रावधान राखेको छ ।

२०७२ भदौ ७ को घटनापछि कैलालीको टीकापुरलगायतका क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासने कफर््युकै आदेश जारी गर्‍यो । क्याबिनेटले सेना परिचानलको निर्णय गर्‍यो । कफ्र्युकै माझ घटना भएको दिन र त्यसको भोलिपल्ट (भदौ ८) मा थारुहरुका घर तथा पसल छानीछानी आगजनी गर्ने काम भयो । आगजनीका कारण करोडौं मूल्य बराबरको सम्पत्ति नष्ट भएको छ । कफ्र्युबीच त्यस प्रकारका आगजनीमूलक क्रियाकलाप थारुहरुका घर तथा पसलमा मात्रै हुनु आफैमा आश्चर्यजनक छ । त्यसले राज्य जनताको सम्पत्ति तथा जीउधनको रक्षामा उदासीन बनेको प्रस्ट छ ।

२०७२ भदौ ७ मा भएको आगजनीका क्रममा निरु ट्रेडर्सलगायतका अधिकांश घर तथा पसल नष्ट भएका छन् । सो पसल संचालकका अनुसार करिब १ करोड बराबरको नोक्सानी भएको छ । तर, स्थानीय प्रशासनमा क्षतिबारे उजुरी दिँदा प्रशासनले लिन नमानेको र सो विषयमा हालसम्म कुनै पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ रहेको छ । प्रशासन भने सो विषयमा हालसम्म कुनै पनि उजुरी नपरेको र घटना पुरानो भइसकेको कारण त्यसबारे यथार्थ जानकारी लिन नसक्ने बताउँछन् । निरु ट्रेडर्सबाट करिब १०० मीटरको दूरीमा वारुण यन्त्रको कार्यालय रहे पनि आगो निभाउन कुनै प्रयास नभएको, घरको माथिल्लो तल्लाको कोठामा गर्भवती तथा घरका अन्य सदस्य रहेकै अवस्थामा दुईदुई पटक आगजनी गराउने कार्य भएको स्थलगत भ्रमणको क्रममा बुझियो ।

गाउँका अन्य बडघर/भलमन्सा, उनीहरुको आफन्त तथा सहयोगीहरुलाई समेत जिल्ला प्रशासनले पक्राउ गर्ने धम्की दिएका कारण कोही पनि भलमन्सा बन्न तयार नभएको हुँदा सो संस्था लोप हुने अवस्थामा रहेको छ ।

थारु कल्याणकारी सभा क्षेत्र नं. १ कैलालीले संचालन गरेको थारु शिल्पकला प्रशिक्षण केन्द्र नामक छात्राबास पनि ८ गते आगजनी तथा तोडफोड गरिएको छ । थारु कल्याणकारी सभाका क्षेत्रीय संयोजक गोपालप्रसाद थारुका अनुसार सो आगजनीमा करिब १६ लाख बराबरको क्षति भएको छ । आगजनीका क्रममा सिलाइ मेसिनलगायत सिलाइका विभिन्न लत्ताकपडा समेत नष्ट भएका छन् । तोडफोड तथा आगजनीमा एजीएस ट्रेडर्सको ५० लाख र फूलबारी एफएमको करिब २० लाख बराबरको क्षति भएको थारु अगुवाहरुको आँकलन रहेको छ ।

कर्फ्युबीच भएको त्यस्ता तोडफोड तथा आगजनीमा अखण्ड पक्षधरको हात रहेको थारुहरुको भनाइ रहेको छ भने अखण्ड सुदूरपश्चिम एकता समाज जनआन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक गोपाल बोहोरा भने यो कुरा मान्न तयार छैनन् । उनीहरुका अनुसार आन्दोलनमा त्यस प्रकारको घटना हुनु स्वभाविक हो र सोही प्रकृतिको घटना गैरथारुमाथि पनि भएको यसबारेमा पनि कुरा उठाउनु पर्छ । र त्यसबारे मानव अधिकार आयोगमा समेत उजुरी गरेको उनले बताए । गैरथारुहरुको के कति क्षति भयो भन्ने विषयमा भने उनले बताउन चाहेनन् ।

tikkkk

इन्सेक कैलालीका संयोजक खडकराज जोशीका अनुसार भदौ ८ गते १६ ठाउँमा आगजनी भएको थियो । ९ गते इन्सेकका तर्फबाट अनुगमनमा जाँदा समेत आगो सल्किरहेको देखिएको उनको भनाइ रहेको छ । जोशीका अनुसार कर्फ्युबीच भएको त्यस प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्नलाई हालसम्म पनि कानुनी कारबाही नहुनु राज्यको कमजोरी हो ।

निष्कर्ष तथा सुझाव

टीकापुर घटनाका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएको पाइयो । टीकापुर घटनाको रुपमा सो घटना विस्फोट भएता पनि सो घटनाको पृष्ठभूमि धेरै अघिदेखि बनेको प्रस्ट हुन्छ । थारुहरुमाथिको चर्काे विभेद तथा उनीहरुका माग तथा अधिकारमाथि हुने गरेको प्रशासन तथा गैरथारु समुदायहरुको अन्यायको कारण सो घटना भएको भन्न सकिन्छ । शान्तिपूर्ण विरोध तथा प्रदर्शन गर्न पाउनु जनताको लोकतान्त्रिक तथा नैर्सिर्गक अधिकार हो । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका दस्तावेजका प्रावधानहरुले जनताका ती अधिकार संरक्षित गरेका छन् । तर कैलाली घटनाका क्रममा ती अधिकारको उल्लंघन भएको देखिन्छ ।

सो घटनामा एक समुदाय केन्द्रित गरेर राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । त्यसबाट जनताको पहिचानको आधारमा विभेद र आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वतन्त्र तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार, यातना, अपमानजनक तथा अमानवीय व्यवहारविरुद्धको अधिकार, निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार, बालबालिकाको अधिकार तथा शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार आदि हनन भएको देखिन्छ । 

प्रशासनले थरुहट आन्दोलनकारीले विभिन्न आपराधिक, तथा सामाजिक सदभाव भड्काउने घटना गराएको जानकारी दिएता पनि अखण्ड पक्षधरका आन्दोलनकारीहरुले के गरे भन्ने विषयमा कुनै जानकारी दिएन ।

जनताको जनधनको सुरक्षा तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न स्थानीय प्रशासन अक्षम बनेको देखिन्छ । स्थानीय प्रशासनसँग अनुगमनको क्रममा बुझ्दा, प्रशासनले थरुहट आन्दोलनकारीले विभिन्न आपराधिक, तथा सामाजिक सदभाव भड्काउने घटना गराएको जानकारी दिएता पनि अखण्ड पक्षधरका आन्दोलनकारीहरुले के गरे भन्ने विषयमा कुनै जानकारी दिएनन् । त्यसले प्रशासनको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामा थारुहट आन्दोलनले उठाएको सवाल गम्भीर रुपमा विचारणीय देखिन्छ । राज्यले बिनाभेदभाव सबै जनतालाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने सो कुरामा कमी देखिन्छ । राज्य संयन्त्रको फितलो उपस्थितिको कारण अराजक समूहले फाइदा लिएको देखिन्छ । सुरक्षा रणनीति कमजोर भएका कारण सुरक्षाकर्मीहरुले ज्यान समेत गुमाउनु परेको देखिन्छ ।

सामाजिक सद्भावका लागि, अन्यायमा परेकाहरुको न्यायका लागि राज्य पक्षबाट ठोस कदम नचालेको कारण समाजमा असन्तुष्टि र विरोधका आवाज सुषुप्त अवस्थामा अझै रहेका छन् । यदि समयमै त्यस प्रकारका असन्तुष्टि तथा असमझदारीका आवाज सम्बोधन हुन नसकेमा भविष्यमा विकराल रुप लिन सक्छ ।

कफर््युको समयमा दिउँसै घरबस्ती आगजनी हुँदासमेत प्रशासन मौन रहनु आश्चर्यजनक छ ।tikapur-suspect-01

अनुगमनका आधारमा निम्न सुझाव गरिन्छ :

नेपाल सरकारका लागि

१. टीकापुरमा भएको आगजनी, लुटपाट र व्यापक मानव अधिकार हननको स्वतन्त्र अध्ययन गरी दोषीहरुउपर तत्काल कानुनी कारबाही गरी पीडितहरुलाई उचित र न्यायिक क्षतिपूर्ति तथा पुनस्र्थापना गरिनुपर्ने । शान्तिपूर्ण, सुरक्षित भयरहित रुपमा बाँच्न पाउने, निर्वाध आवागमन गर्न पाउने, आफ्नो पेसा तथा व्यवसाय संचालन गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने ।

२. पक्राउ परेका निर्दाेषहरुमाथिको मुद्दा फिर्ता गरिनु पर्ने । राजनीतिक घटनालाई राजनीतिक रुपमा समधान गरी सहज वातावरण तयार गर्नुपर्ने ।

३. घाइते आन्दोलनकारीहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

४. थारु समुदाय तथा उनीहरुको पहिचान लक्षित नस्लीय विभेद हुने क्रियाकलाप, बल प्रयोग तथा दुरुत्साहन रोक्ने, पहिचान तथा अधिकार अभ्यास गर्ने वातावरण सुनिश्चितता गरिनु पर्ने ।

५. थारु आदिवासीहरुका परम्परागत संस्था तथा उनीहरुको संस्कृति निर्बाध अभ्यास तथा अवलम्बन गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्ने । परम्परागत संस्था तथा संस्थागत कार्यमा संलग्न भएकै आधारमा धरपकड, मुद्दामामिला र झमेलामा फँसाउने, शारीरिक र मानसिक यातना दिने कार्य रोक्नुपर्ने । 

कैलाली घटनामा विश्वसनीय छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने र आदिवासी थारुहरुलाई निर्भय वातावरणमा जीवन निर्वाह गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न नेपाल सरकार, सरकारका निकाय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई पत्राचार गर्ने ।

६. नागरिकको स्वतन्त्र रुपमा भेला हुन पाउने, संघसंस्था संचालन गर्न पाउनेलगायतका लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान तथा सुनिश्चितता गरिनुपर्ने ।

७. शान्ति तथा द्वन्द्व रुपान्तरणका लागि नेपाल पक्ष राष्ट्र भइसकेको तथा अनुमोदन गरेका आईएलओ महासन्धि १६९ र आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, २००७ का प्रावधानको पूर्ण पालना गरिनुपर्ने ।

८. न्यायिक पहुँच र निष्पक्ष सुनुवाइको लागि त्यस क्षेत्रका स्थानीय प्रशासन तथा निकायमा समानुपातिक समावेशी बनाउन पर्ने ।

आन्दोलनकारी पक्षहरुका लागि

१. जुनसुकै परिस्थितिमा पनि आन्दोलन लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता र सम्मानलाई कायम राख्दै जाने ।

२. कुनै पनि सामाजिक समूह तथा जातिविशेषको विरुद्धमा पूर्वाग्रही हुने सम्भावनाप्रति संवेदनशील रहने ।

३. जायज माग तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका दस्तावेजले प्रत्याभूत गरेका मानव अधिकारको सम्मान गरिनुपर्ने ।

नागरिक समाज तथा संचार जगतका लागि

१. नागरिक समाजले जातीय सद्भावका लागि समन्वयको कार्य गर्दै, जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेतर्फ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ।

२. सत्यतथ्य तथा निष्पक्ष सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण गरिनुपर्ने ।

३. सामाजिक रुपमा विभेदमा परेकाहरुको अधिकारको आवाजलाई गलत तथा आपराधिक रुपमा चित्रण गर्ने कार्य सच्याउँदै आगामी दिनमा त्यस्तो कार्य हुन नदिन गम्भीर रुपमा सचेत र संवेदनशील भई सामाजिक विद्रोह तथा विद्वेष उत्पन्न गर्ने वातावारण सृजना नगर्ने ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संघसंगठनहरुका लागि

१. स्वतन्त्र र विश्वसनीय मानवअधिकारको अवस्था सार्वजनिक गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिएकोले २०७२ भाद्र ७, ८ मा भएको आगजनी र लुटपाटसाथै त्यसपछाडि भएका मानवअधिकार हननबारे अनुगमन गरिएमा मानवअधिकार प्रवद्र्धन तथा संरक्षणमा दह्रो सहयोग पुग्न सक्नेछ ।

२. गम्भीर मानवअधिकार हननका घटनालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सार्वजनिक गर्न सहयोग पुरयाउने

३ ऐतिहासिक विभेदमा परेका समुदायहरुको मानवअधिकार प्रवद्र्धन र संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउने ।

आदिवासीहरुको मानव अधिकार हेर्ने विशेष समाधीक्षक

(१) कैलालीलगायत आदिवासीहरुको भूमिमा संविधान निर्माण प्रक्रिया तथा निर्माण भएपछि आन्दोलनको क्रममा भएको मानव अधिकारको विषयमा अध्ययन गर्न भ्रमण गरी तथ्य सार्वजनिक भए आदिवासीहरुको मानव अधिकार संरक्षणमा सहयोग पुग्ने ।

(२) कैलाली घटनामा विश्वसनीय छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने र आदिवासी थारुहरुलाई निर्भय वातावरणमा जीवन निर्वाह गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न नेपाल सरकार, सरकारका निकाय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई पत्राचार गर्ने ।

समाप्त

क्याटेगोरीः रिपोर्ताज, समाज